काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचा पत्रमार्फत शासकीय स्वरूप र आर्थिक मोडेलमा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ।

पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै दलित तथा पिछडिएका समुदायसँग ऐतिहासिक उत्पीडनका लागि क्षमा याचना गर्ने र भदौ २३–२४ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक संसद् र सांसद मन्त्री हुन नपाउने प्रणालीका लागि संविधान संशोधनको बहस थाल्ने बताएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत आबद्धता पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने योजना पार्टीको छ।

आगामी ५ वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने लक्ष्य रास्वपाले लिएको छ।

सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगु घोषणा गरी १० वर्षमा यसको निर्यात ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने र सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क मार्फत ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी पार्टीले गरेको छ। यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन र एआई कम्प्युटिङ निर्यातलाई कानुनी मान्यता दिने पनि वाचा पत्रमा उल्लेख छ।

आगामी दशकलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र छिमेकी मुलुकसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गर्ने रास्वपाको योजना छ। यातायाततर्फ ५० वर्षे रेलमार्ग गुरुयोजना अन्तर्गत मेची–महाकाली विद्युतीय रेल र छिमेकी मुलुकका रेल सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवामा डिजिटल प्रणालीको विस्तार, युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र विशेष पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

The post रास्वपाको वाचा- ‘अवैध धन राष्ट्रियकरण, विशेषज्ञ मात्रै मन्त्री राख्ने’ appeared first on RONB post.