चुनाव लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। चुनावमा जनताद्वारा अनुमोदित व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्छन्। अनुमोदन कहिले सामान्य बहुमत, कहिले अल्पमत त कहिले स्पष्ट बहुमतको हुन्छ। विशेष परिस्थितिका कारण तीन वर्षमै आमनिर्वाचन हुनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो।

अब आमनागरिकमा स्थिर र सुधारिएको सरकार हुनेमा सकारात्मक आशा पलाएको छ। २००७ को प्रजातन्त्र स्थापना, २०१७ को निर्दलीय पञ्चायत, २०४७ को बहुदलीय व्यवस्था, निरङ्कुश राजतन्त्र तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनले २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना गरे पनि पुराना दलका नेतृत्वले अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट राजनीतिक धक्का महसुस गरेका छन्। जनता समयअनुसार राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि नेताको चरित्र नफेरिँदा चरम असन्तुष्टिमा थिए। निर्वाचन २०८२ को नतिजा हामीसामु छ।

शैक्षिक दृष्टिकोणले अब बन्ने रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारबाट शिक्षामा थुप्रै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा कतिपय राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नआएको कारण काम गर्न नसकेको गुनासो गरे पनि उनीहरू आफ्ना झोले शिक्षकहरूको स्वार्थपूर्तिमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। जनताको जीवनसँग मेल खाने शिक्षा प्रणाली ल्याउनुभन्दा विदेशी दातृ निकायको सहयोग कुम्याउनेतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गर्दा शिक्षाशास्त्रबाहेकको जनशक्ति पनि विद्यालयमा शिक्षकका रूपमा भर्ती गरियो।

यसै कारण २०२८ को शिक्षा ऐन हालसम्म पनि संशोधनसहित कार्यान्वयनमा रहिआएको हो। अब बन्ने सरकारले शिक्षाशास्त्रका स्नातकलाई प्राथमिकतामा राखी श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ। यसका लागि संघीय सरकारले समन्वय गरी स्थानीय सरकारमार्फत श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षाको वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्छ।

देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगसहित समृद्धिका लागि दातृ राष्ट्रसँग हात फैलाउन नपर्ने शिक्षा नीति आवश्यक छ। नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको थियो। तर २०७४ को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षाका २३ कार्य मात्र दिएर स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र खुम्च्यायो। जसले गर्दा संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा थुप्रै समस्या निम्तिए।

स्थानीय तहका शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिहरू शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण अदालतको आदेशले निष्क्रिय भएका छन्। त्यसैले अबको सरकारले गुणस्तरीय जीवनका लागि शिक्षामा देखिने गरी परिवर्तन गर्न जरुरी छ। जनताका आशालाई निराशामा बदल्न नदिई शक्तिलाई सोच र चिन्तनमा बदल्न आवश्यक छ।

शिक्षाशास्त्र क्षेत्रको आवश्यकतामा आधारित विधेयक

शिक्षा विधेयकमा शिक्षक नियुक्तिको एकमात्र क्षेत्र शिक्षाशास्त्र नै हो भनेर किटान नगरिदिँदा विगतमा राजनीतिक आस्था वा शक्तिको आधारमा नियुक्ति गर्ने अवस्था रह्यो। कतिपयले दुर्गम क्षेत्रका लागि छुट्याइएको एकवर्षे बीएड जथाभावी गरेर लाइसेन्स लिने र स्थायी भए पनि सिकाई स्तरमा सुधार नगर्ने प्रवृत्ति देखियो। यसले साक्षरता बढे पनि विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धि खस्कँदै गएको छ।

एसईई वा एसएलसीमा उच्च ग्रेड ल्याउनेलाई विज्ञान र व्यवस्थापन संकायभन्दा शिक्षाशास्त्र अध्ययनका लागि उत्साहित गर्ने वातावरण समाजमा निर्माण गर्नुपर्छ। यसले समग्र विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न सहयोग पुग्छ। साथै विद्यालयमा अध्यापन हुने अनिवार्य विषयहरूलाई पनि शिक्षाशास्त्रमा थप्दै जानुपर्छ।

शिक्षाको अधिकारमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी

२०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भए तापनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघले स्थानीय तहको शिक्षा अधिकार केन्द्रमा फर्काउन माग गरेको थियो, जुन संविधान संशोधनसहित सम्भव थिएन। स्थानीय सरकारले तालिम सञ्चालन, अनुगमन र निरीक्षण गर्दा शिक्षकलाई बढी जिम्मेवार बनाएको थियो। अधिकार खोसेर केन्द्रमा फर्काउँदा शिक्षाको स्तर झन् नाजुक हुन्छ। अब बन्ने सरकारले साझा सूचीमा रहेको शिक्षालाई स्पष्ट परिभाषित गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, शिक्षक नियुक्ति सिफारिस र सरुवा जस्ता अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ।

कार्यघण्टाका आधारमा तलब र सुविधा

गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि पुरानै प्रशासनिक ढर्रा र पेन्सन व्यवस्थाले राज्यलाई ऋणको भार थपिरहेको छ। बदलिँदो व्यवस्थामा प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पुराना र खर्चिला सुविधाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। शिक्षक लगायत निजामती कर्मचारीहरूलाई कार्यघण्टाका आधारमा तलब र सुविधा दिएमा थप रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। यसले सामाजिक न्याय दिलाउन र युवा पुस्ता विदेशिनु पर्ने बाध्यता रोक्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

शिक्षकको मर्यादा उच्च राख्न

अबको संघीय सरकारले शिक्षकको वृत्तिविकासका लागि हरेक ३ वर्षमा परीक्षा लिने र उत्तीर्ण भएमा ग्रेड वृद्धिसहित बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। परीक्षा उत्तीर्ण नभए बिदा हुनुपर्ने वा पुनः तयारी गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ। यसले शिक्षकलाई अध्ययनशील बनाउँछ र समाजमा शिक्षकको मर्यादा उच्च राख्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक आबद्धता

पेशगत आचारसंहिताले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा सहभागी हुन दिँदैन। शिक्षक तथा प्राध्यापक राजनीतिका जानकार हुनुपर्छ तर स्वयं सक्रिय राजनीतिमा लाग्नु हुँदैन। विद्यालय र विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिको अखडा हुन दिनु हुँदैन। विद्यार्थी संगठनका नाममा हुने अराजकता र बन्द-हड्ताललाई नियन्त्रण गरी गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

उत्पादनमूलक शिक्षा र निजी विद्यालय नीति

कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र खनिज क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने श्रममूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो। यस्तै, सरकारी विद्यालय भएकै ठाउँमा नाफाका लागि खोलिएका निजी विद्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न ‘स्थानान्तरण वा मर्ज’ नीति ल्याउनुपर्छ। सरकारी विद्यालय नपुगेको ठाउँमा सञ्चालित निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गरी राज्यले नै जिम्मेवारी लिनु उपयुक्त हुन्छ।

अन्त्यमा, नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र देशभक्त बनाउने उत्पादनमूलक शिक्षा नीतिका लागि वर्तमान शिक्षा विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउन रास्वपा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।