काठमाडौं । वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन निर्णय गर्ने मामिलामा विगतका सरकारलाई धेरै पछाडि छाडेको छ । आमजनताले विगतदेखि भन्दै आएका र सडकमा लगाएका नारालाई सरकारले पक्डेको छ । र, सोहीअनुसार फटाफट निर्णय गर्न थालेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०६२÷६३ यताका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गर्न ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायव निरीक्षक गणेश केसी र सीए प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गरिएको हो । समितिले ०६२÷६३ यताका सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानविन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिइएको छ ।

यसैगरी, भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा , सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

भदौ २४ मा सुरक्षा संयन्त्र कसरी कोल्याप्स भयो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिने भएको छ । यस्तै, सरकारले बेपत्ता बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रर्याक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।