काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले  संयुक्त राष्ट्रस‌घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) सँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशमा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ।यसअन्तर्गत सात वटै प्रदेशमा गरी कम्तीमा २० वटा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरण गरिने जानकारी कार्यक्रममा गराइएको थियो।

सात वटा प्रदेशका १७ समुदायका सांस्कृतिक परम्परालाई यसमा समेटिने भएको छ। राजधानीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो घोषणा गरिएको हो।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले नेपाल समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा रहेको मुलुक भएको उल्लेख गर्दै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। प्रकृतिको पूजा गरेर पानी पर्ने, घैला फुटाएर पानी पर्नेलगायत विश्वास नेपालका विभिन्न जातजातिमा रहेको उनले सुनाए।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण समुदाय जागृत भएर लागेपछि मात्र हुने सचिव निरौलाको भनाइ थियो। यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन बनाउने प्रतिबद्धता उनको थियो।

नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि जाको डु तोइटले नेपालमा रहेका महत्वपूर्ण अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई सूचीकरणका लागि यो परियोजनाले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसका लागि समुदायलाई जागरण गराउन परियोजनाले मद्दत मिल्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा. सुरेशसुरस श्रेष्ठले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदालाई कसरी सूचीकरण गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए। नेपालमा सूचीकरण भएपछि मात्र युनेस्कोमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय सूचीकरणलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरे।

सरकारले पहिलो वर्ष आह्वान गरेको सूचीकरण आवेदनमा १०५ वटा आवेदन परेकामा ललितपुरको योमरी सूचीकरण हुन सफल भएको थियो। १०४ वटा आवेदनले प्रक्रिया पूरा नगरेकाले यस वर्ष फेरि तिनलाई प्रक्रिया पुग्ने गरी ल्याउन सहजीकरण भइरहेको सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी गराए।

चालु आर्थिक वर्षको गत चैत १५ गतेसम्म अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा सूचीकरणका लागि आह्वान भएकामा १२ वटा मात्र आवेदन परी त्यसका बारेमा मूल्यांकन र सिफारिसको काम भइरहेको उनले सुनाए।

नेपालले सन् २०१० मै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदन गरेको ६ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१६ मा यससम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्देशिका परिवर्तन गरेका कारण त्यसको ६ वर्षपछि गत वर्ष सरकारले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा यो महासन्धि पारित गरेको थियो। सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको महासन्धिलाई नेपालले भने सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको थियो। अनुमोदन गरेको ६ वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार तयारी गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघले यससम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो। निर्देशिका परिवर्तन गरेको ६ वर्षपछि प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम गत वर्ष मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गरेको हो।

नेपाल मूर्त, अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि अझैसम्म त्यसको सूचीकरणले व्यापकता पाउन सकेको छैन। गत वर्ष ललितपुरको योमरी राष्ट्रिय सूचीकरण भई युनेस्कोमा पनि सूचीकरणका लागि पठाइएको छ। अब सरकारले प्राथमिकताका साथ अभौतिक अर्थात् अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण गर्ने जनाइएको छ।