राष्ट्र बैंकको यो कदमले नेपालको डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय प्रविधिको क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ।

अब विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स सिधै मोबाइल वालेटमा जम्मा गर्न सकिनेछ। यसका लागि सामान्य लोड सीमा लागू हुने छैन, तर रातभर रहने मौज्दात सीमा भने ५०,००० रुपैयाँ तोकिएको छ। साथै, सबै भुक्तानी प्रदायकहरूबीच ‘इन्टरअपरेबिलिटी’ अर्थात् एक-अर्काको नेटवर्कमा सहज पहुँचलाई कानूनी रूपमै अनिवार्य गरिएको छ। जसले विकट क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ।

नयाँ निर्देशनले प्रविधि र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘चिप’ भएका कार्डहरू मात्र जारी गर्न पाउनेछन्। यसले कार्डमार्फत हुने ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ। भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका लागि ISO 27001 साइबर सुरक्षा प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको छ। साथै, शंकास्पद कारोबार र ठगी पत्ता लगाउन कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।

ई-वालेटहरूमा रातभर रहन पाउने मौज्दात सम्बन्धी नयाँ नियम लागू गरिएको छ। निर्देशनअनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले २०८५ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ। यसले संस्थाहरूको संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याउने र भविष्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने बाटो समेत खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एजेन्टहरूका लागि ‘एक्स्क्लुसिभिटी’ सम्झौता गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसको अर्थ, अब कुनै पनि एजेन्टले एउटा मात्र सेवा प्रदायकको काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। यसले बजारमा एकाधिकार तोड्ने र सेवा प्रदायकहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनेछ। यद्यपि, उच्च अनुपालन लागतका कारण साना संस्थाहरू मर्जरमा जान सक्ने र बजारमा सबल खेलाडीहरूको मात्र वर्चस्व रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ।