काठमाडौँ- संसद पुनः स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै रिट पेस गर्ने भएका छन्। संसद पुनः स्थापनाको माग गर्दै यसअघि दर्ता भएका रिटलाई समर्थन गर्दै उनीहरूले पुरक निवेदन दिन लागेका हुन्।

कांग्रेसका ७० र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित सबै ७८ जनाले सोमबार यसअघि दर्ता भएको रिटलाई समर्थन गर्दै पुरक निवेदन दिने भएका छन्। पुरक निवेदन दर्ता गर्न कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र एमालेका तफृबाट पूर्वमहान्यााधिवक्ता रमेश बडालले जिम्मेवारी लिएका छन्।

कांग्रेसका भने सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पुर्णबहादुर खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, पूर्वउपसभापति नेता विमलेन्द्र निधि, नेता डा.शेखर कोइराला, प्रदीप पौडेललगायतले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

त्यस्तै सभापति देउवापत्नी आरजु राणा देउवा, संजय गौतम, अर्जुनरसिंह केसीले पनि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेसका आठ सांसदले मंसिर २३ गते नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिसकेका छन्। यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।

निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्याकुमार घिमिरेसहित सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, जाबेदा खातुन जागा, आशा बिक, सीता राना, शान्ति बिक र नगिना यादवले संसद पुनः स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

त्यस्तै मंसिर ९ गते एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र निवर्तमान सांसद सुनिता बरालले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि दर्ता भएका रिटहरूको समर्थनमा दुवै दलका निवर्तमान सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै पुरक निवेदन दिन लागेको विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्याम घिमिरेले बताए।

घिमिरेले संसद पुनः स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसका बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको पुरक रिट दर्ता गर्न लागेको जानकारी दिए।

‘विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेकामध्ये कांग्रेसका ७० र एमालेका सबै जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ घिमिरेले हिमालप्रेससँग भने,‘यसअघि दर्ता भएका रिटमाथि समर्थन जनाउँदै भोलि पुरक निवेदन दर्ता हुन्छ।’
पुरक रिट दर्ताका लागि कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वन्यायाधिवक्ता खाती र एमालेका तर्फबाट पूर्वन्यायाधिवक्ता बडालले जिम्मा लिएको उनले जानकारी दिए।

कांग्रेसका बहुमत सांसदहरूले रिटमा हस्ताक्षर गरे पनि सभापति देउवालगायतका केही शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्ष नगरेको उनले बताए। शनिबार कांग्रेस र एमालेका निवर्तमान प्रमुख सचेतक घिमिरे र बर्तौलाबीच छलफल भएको थियो। दुवै जनाबीच भएको छलफलपछि पुरक निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।

केही दिनअघि सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो।

केन्द्रीय समितिको यो निर्णयअनुसार कांग्रेस चुनावको तयारीमा समेत जुटिसकेको छ। केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशनअनुसार देशभरका निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसका उम्मेदवारहरू सिफारिससमेत भइरहेका छन्। चुनावको तयारी गरिरहेको कांग्रेस अर्कोतर्फ संसद पुनः स्थापनाको मागका साथ अदालत पुगेको छ।

निर्वतमान प्रमुख सचेत घिमिरे केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा जाने निर्णय गर्नुका साथै संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकसमेत ठहर गरेको तर्क गर्छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बैठकले ठहर गरेका कारण आफूहरू अदालत पुगेको उनले बताए।

‘केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावमा भाग लिने निर्णय गर्नुका साथै प्रतिनिधिभसा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकसमेत ठहर गरेको छ,’ उनले भने,‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई ठीक पार्न कहाँ जाने? त्यसका लागि त न्यायालयमै जानुपर्ने हो नि! असंवैधानिक कदमलाई ट्र्याकमा ल्याउन हामी अदालत गएका हौँ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई एमालेले सुरूदेखि असंवैधानिक कदम भनिरहेको छ। हालै सम्पन्न एमाले महाधिवेशनले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद पुनःस्थापना गराएरै छोड्ने दाबी गरिहेका छन्।

तर, चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू रिट लिएर अदालत पुगेको कदमलाई कतिपयले ‘द्वयेध नीति’ भनेका छन्। चुनावमा जाने निर्णय गर्ने र संसद पुनः स्थापनाको मागसमेत गर्ने कांग्रेस–कदमको धेरैले आलोचना गरिरहेको छ।

संसद पुनः स्थापनाको माग गर्दै दायर हुन लागेको पुरक निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका शेखर कोइरालानिकट निवर्तमान सांसद रामकृष्ण यादव केन्द्रीय समिति बैठककै निर्णयअनुसार आफूहरूले यो कदम उठाएको बताए।

‘चुनावमा भाग लिने निर्णयका साथै संसद विघटन असंवैधानिक कदम हो भनेर बैठकले भनेको छ,’ उनले भने,‘असंवैधानिक कदमलाई ठीक पार्न अदालतकै सहयोग लिने हो।’

फागुन २१ का लागि चुनावको घोषणा भए पनि सरकार बनाउन असफल भइसकेको भन्दै यादवले अन्योलको अवस्थाका कारण पनि संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर अदालत पुग्नुपरेको उल्लेख गरे।
‘फागुन २१ चुनाव हुन्छ हुन्न भन्ने अन्योल छ। सरकारले चुनावको वातावरण नै बनाउन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्,‘अर्कोतर्फ चुनावलाई लिएर जेनजीको पनि एकमत देखिँदैन। ८४ को चुनाव ८२ मा गराउन आन्दोलन नगरेको उनीहरुले भनेका छन्। त्यसैले यो अन्योलपूर्ण अवस्थामा हामीले कानुनी उपाय खोजेका हौँ।’

कांग्रेस स्रोतका अनुसार संसद पुनः स्थापनाको मागसहित दायर भएको र हुन लागेको रिट निवेदनमा शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर नगरे पनि आन्तरिकरूमा भने उनीहरूले समर्थन जनाएका छन्।