अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई घरबारविहीन व्यक्तिहरूका लागि स्थायी आवास र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्ने ३ बिलियन डलरभन्दा बढी अनुदान कोषमा नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउनबाट रोकेकी छन्।

रहोड आइल्याण्डको प्रोभिडेन्समा रहेकी जिल्ला न्यायाधीश मेरी म्याकेल्रोयले शुक्रबार अदालती सुनुवाइको अन्त्यमा प्रारम्भिक आदेश (प्रिलिमिनरी इन्जंक्शन) जारी गर्दै अमेरिकी आवास तथा शहरी विकास विभागलाई कन्टिनुअम अफ केयर कार्यक्रमको पूर्व नीति खारेज गर्नबाट रोकेकी हुन्। यो कार्यक्रमले राज्यहरू, स्थानीय सरकारहरू र गैरनाफामूलक संस्थाहरूलाई घरबारविहीनहरूलाई सहायता प्रदान गर्न कोष उपलब्ध गराउँछ।

यो आदेश मुख्य रूपमा डेमोक्र्याट नेतृत्वका २० राज्यहरू, वाशिङ्टन डी.सी. र स्थानीय सरकार तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको गठबन्धनको मुद्दामा आधारित छ। उनीहरूले विभागको प्रस्तावित परिवर्तनले अनुमानित १ लाख ७० हजार व्यक्तिहरूको आवास जोखिममा पार्ने तर्क गरेका थिए।

न्यायाधीश म्याकेल्रोयले विभागको प्रयास म्याकिनी-भेन्टो ऐनको वैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको बताइन्। यो ऐनले कांग्रेसले स्थायी आवासलाई प्राथमिकता दिएको छ र परिवर्तनले कोषमा कमी ल्याउने निश्चित गर्ने उनको भनाइ छ। ‘कमजोर जनसंख्याका लागि आवासको निरन्तरता र स्थिरता सुनिश्चित गर्नु सार्वजनिक हितमा छ’, उनले भनेकी छिन्।

ट्रम्प प्रशासनले लामो समयदेखि ‘हाउजिङ फर्स्ट’ दृष्टिकोणको आलोचना गर्दै आएको छ। यो दृष्टिकोणले रोजगारी जस्ता पूर्वसर्त बिना स्थायी आवास प्रदान गर्ने प्राथमिकता दिन्छ। नोभेम्बरमा विभागले कार्यक्रमलाई सुधार गरी कामको आवश्यकता र अन्य सर्तहरू सहित संक्रमणकालीन आवासमा केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसले विविधता, समानता र समावेशिता, वैकल्पिक गर्भपतन वा ‘लिङ्ग विचारधारा’ प्रवर्द्धन गर्ने गतिविधिहरूमा कोष प्रयोग गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

फैसलापछि विभागका प्रवक्ताले विभाग कानुन अनुसार कमजोर नागरिकहरूलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम सुधारमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

यो कार्यक्रम १९८७ मा कांग्रेसले स्थापना गरेको हो र यसले भेटेरानहरू, परिवारहरू र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष ध्यान दिन्छ। यसले आवाससँगै बाल हेरचाह, रोजगार प्रशिक्षण र मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरू पनि कोष उपलब्ध गराउँछ।

यो फैसलाले जाडो याममा हजारौं घरबारविहीनहरूको आवास सुरक्षित गरेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।