काठमाडौं – देशका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणलाई पारदर्शिताको अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले अपेक्षित विश्वासभन्दा बढी प्रश्नहरू जन्माएको देखिन्छ । कागजी रूपमा विवरणहरू कानुनी ढाँचाभित्र रहे पनि तिनले उठाएका सामाजिक र नैतिक प्रश्नहरू भने झन् गहिरिँदै गएका छन् ।

विवरणहरूमा बारम्बार देखिने “पैत्रिक सम्पत्ति”, “उपहार”, “विदेशी आम्दानी” वा “परिवारको नाममा सम्पत्ति” जस्ता शब्दहरूले कानुनी औपचारिकता पूरा गरे पनि स्रोतको स्पष्टता र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल, लगानी वा अन्य अनौपचारिक आम्दानीका आधारमा देखाइएका ठूला रकमबारे स्पष्ट व्याख्या नआउनु बहसको केन्द्र बनेको छ ।

यसैबीच, सुनचाँदी, घरजग्गा, सेयर तथा नगदको उल्लेखले उच्च पदस्थ र सामान्य नागरिकबीचको आर्थिक दूरीलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । यसले “सेवा” र “सुविधा” बीचको असमानता र राज्य संरचनामा रहेको सम्भावित आर्थिक विभेदप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

कतिपय विवरणमा कुखुरा, बाख्रा जस्ता साना सम्पत्ति समेत उल्लेख गरिएको देखिनु एकातर्फ विवरणलाई पूर्ण बनाउने प्रयास हो भने अर्कोतर्फ यो समग्र आर्थिक संरचनाको गम्भीर चित्रलाई हल्का बनाउने प्रतीकात्मक अभ्यास पनि हुन सक्ने टिप्पणीहरू आएका छन् । त्यस्तै, परिवारका नाममा राखिएका सम्पत्तिले व्यक्तिगत र संस्थागत जवाफदेहिताको सीमा कहाँसम्म भन्ने प्रश्नलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा राजनीतिक र सामाजिक प्रतिक्रिया पनि तीव्र देखिएका छन् । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले गृहमन्त्रीको एक अभिव्यक्तिलाई लिएर गरिबीलाई “व्यक्तिगत गल्ती” जस्तो व्याख्या गर्नु अनुचित भएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् । उनको तर्क अनुसार आर्थिक अवस्था संरचनागत समस्या हो, जसलाई व्यक्तिगत नैतिक असफलताको रूपमा व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन ।

त्यस्तै, विभिन्न राजनीतिक नेताहरूले पनि सम्पत्ति विवरणमाथि व्यङ्ग्य र प्रश्न उठाएका छन् । केहीले यसलाई समृद्धिको संकेत भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन् भने केहीले भने वास्तविक स्रोत र कर विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले त झन् सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट नभएसम्म विवरण अधुरो हुने भन्दै “स्रोत खुलाउन” माग गरेका छन् । त्यस्तै, अन्य राजनीतिक टिप्पणीकारहरूले पनि औसत नागरिकको आयस्तरभन्दा निकै माथि देखिने सम्पत्तिले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाउने बताएका छन् ।

समग्रमा हेर्दा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आफैंमा सकारात्मक लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । तर यसको प्रभावकारिता केवल सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामा मात्र होइन, त्यसको सत्यापन, स्रोतको स्पष्टता र आवश्यक परे अनुसन्धान गर्ने संस्थागत क्षमतामा निर्भर हुन्छ । यी पक्ष कमजोर रहँदा यस्तो अभ्यास पारदर्शिताको उपकरणभन्दा बढी राजनीतिक बहस र शंकाको आधार बन्ने खतरा रहन्छ ।

अन्ततः प्रश्न उही छ—के सार्वजनिक गरिएका विवरणहरूले वास्तवमै विश्वास निर्माण गर्छन्, वा केवल औपचारिक पारदर्शिताको आवरणमा सीमित रहन्छन् ?