काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले बजेटलाई ‘अबन्डा’ मा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आयोजनाहरुलाई क्रियाकलापगत रपमा बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको छ। दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न विकास आयोजनाहरुको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’ अनुसार मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र ‘आयोजना बैंक’को अवधारणालाई पनि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ बनाउन विभिन्न १६ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानुनहरुको संशोधन मस्यौदा र बजेट अनुशासनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रियालाई अर्थ मन्त्रालयले अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ। यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन डिजिटल लेखा र सूचना प्रणालीहरुलाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत, पर्वतारोहण, वन र खानीको रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने गरी नयाँ सूत्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहमा लैजाँदा लगाइने गैरकानुनी करहरु तत्काल हटाउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीहरुको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने निर्णय भएको छ। राज्यको चालु खर्च घटाउन तीनै तहका सरकारले मितव्ययितासम्बन्धी नीति कडाइका साथ लागू गर्ने र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

बैठकले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि नेपालभर निर्वाध आवगमनको सहज व्यवस्था मिलाइने भएको छ। यस्तै, प्रशासनिक भवन तथा सरकारी भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले तल्लो तहको राजस्व क्षमता कमजोर हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहने ‘अनुदानमुखी’ प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले वित्तीय विचलनहरुलाई अन्त्य गरी परिषद्लाई नतिजामुखी बनाउन तथा आगामी दिनमा वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप पारदर्शी, अनुमानयोग्य र न्यायोचित बनाउन सरकारले ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकमा सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।