काठमाडौं, — नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा तथा महिला हत्याका घटनामा पछिल्लो समय चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्रले (ओरेक) सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२५ अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको तीन महिनामा कुल ३४५ वटा महिलामाथि हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् ।

उक्त अवधिमा २२ महिलाको हत्या तथा ४ महिलामाथि हत्याको प्रयासका घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो त्रैमासिक (जुलाई–सेप्टेम्बर) मा ५ महिला हत्या भएका थिए भने हालको त्रैमासिकमा यो संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो ।

ओकेराका अनुसार महिला हत्या केवल व्यक्तिगत वा आकस्मिक अपराध नभई पितृसत्तात्मक सोच, शक्ति असमानता र सामाजिक संरचनागत हिंसाको परिणाम हो । संस्थाले महिला हत्या महिलालाई महिला भएकै कारण गरिने चरम हिंसाको रूप भएको स्पष्ट पारेको छ ।

मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित

ओरेकले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक तथ्याङ्कअनुसार महिला हत्या तथा हत्या प्रयासका घटना सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ३४.६२ प्रतिशत (९ घटना) दर्ता भएका छन् । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा १९.२३ प्रतिशत (५ घटना), बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा समान रूपमा १५.३८ प्रतिशत (४–४ घटना) तथा गण्डकी प्रदेशमा ७.६९ प्रतिशत (२ घटना) दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस तथ्याङ्कले महिला हत्या भौगोलिक रूपमा असमान रूपमा फैलिएको देखाउँछ । संस्थाले उच्च जोखिम देखिएका प्रदेशमा लक्षित रोकथाम, निगरानी र प्रभावकारी हस्तक्षेप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

बालिकादेखि वृद्धासम्म जोखिम

उमेरगत विश्लेषणले महिला हत्या कुनै एक उमेर समूहमा सीमित नभई बालिकादेखि वृद्धासम्म फैलिएको देखाएको छ । १८ वर्षमुनिका बालिकामा १९.२३ प्रतिशत घटना देखिएको छ भने ४६–५५ वर्ष उमेर समूह सबैभन्दा बढी २३.०८ प्रतिशत प्रभावित भएको उल्लेख छ । यसले महिलामाथि हुने घातक हिंसा समाजका सबै तहमा व्याप्त रहेको संकेत गर्छ ।

घरभित्रकै सम्बन्ध बढी संलग्न

प्रतिवेदन अनुसार महिला हत्या घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायः महिलाका आफ्नै नजिकका सम्बन्धभित्रका रहेका छन् । २४.१४ प्रतिशत घटनामा श्रीमान्, ३७.९३ प्रतिशतमा परिवारका सदस्य तथा ६.९० प्रतिशतमा छिमेकी संलग्न देखिएका छन् ।

यस तथ्याङ्कले घरेलु हिंसा महिलाको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको स्पष्ट पार्छ ।

ओरेकले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डहीनताको अन्त्य गर्न तथा महिलालाई सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न राज्यसँग आग्रह गरेको छ ।