काठमाडौं। औषधिको मूल्य निर्धारणमा सेटिङ र अनियमितता भएको उजुरी परेपछि सरकारले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकमाथि छानबिन थालेको छ।

बजारमा औषधिको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेर नागरिक मारमा परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अतिरिक्त सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समितिमा कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मी र विज्ञ कविन मलेकु सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष निर्देशनपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो। विभागका महानिर्देशकले कानुनी प्रक्रिया र स्थापित मापदण्ड मिचेर गुपचुप रूपमा मूल्य बढाएको उजुरीमा उल्लेख छ।

कानुनतः औषधि जस्तो संवेदनशील वस्तुको मूल्य बढाउनुअघि निश्चित प्राविधिक अध्ययन र स्वीकृति चाहिन्छ। तर ती प्रक्रिया लत्याएर केही सीमित स्वार्थ समूहको हितमा निर्णय गरिएको आशंका छ।

समितिलाई मूल्य निर्धारणको सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गरी दोषी ठहरिएका व्यक्ति वा निकायलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित यस समितिलाई सात दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।