काठमाडौं । नेपालको बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने सर्वोच्च निकाय ‘नेपाल बीमा प्राधिकरण’ यतिबेला नेतृत्वविहीनता र कानुनी अन्योलको दोसाँधमा छ। बीमा ऐन, २०७९ लागू भएपछि थप शक्तिशाली र स्वायत्त हुनुपर्ने प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको विवाद अदालतमा अड्किँदा ‘कामचलाउ’ कर्मचारीको भरमा चल्न बाध्य भएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले कहिले अर्थ मन्त्रालय त कहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सहसचिव स्तरका कर्मचारीलाई प्राधिकरणको ‘कथित’ अध्यक्षका रुपमा पठाउने गरेको छ। तर, ती कर्मचारीले न दीर्घकालीन नीतिगत साहस देखाउन सकेका छन् न त उनीहरुको निर्णयले कानुनी वैधता नै पाउन सकेको छ। यसले गर्दा समग्र बीमा बजार नै ‘कुहिरोको काग’ जस्तै बनेको छ।

अदालती उल्झन र ‘किक आउट’ भएका अध्यक्ष

प्राधिकरणको यो दुर्गतिको मुख्य कडी शरद ओझाको नियुक्ति र बर्खास्तीसँग जोडिएको छ। योग्यताको प्रश्न उठेपछि सरकारले ओझालाई पदमुक्त गरेको थियो। तर, आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध उनी अदालत पुगेपछि यो प्रकरण थप जटिल बन्यो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सरकारलाई कानुनी जटिलता आइलाग्यो।

सरकारले नयाँ अध्यक्ष सिफारिसका लागि समिति त गठन गर्यो तर अदालती प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा पूर्णकालीन नेतृत्व आउन सकेको छैन। जसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै सरकारले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘काज’ मा पठाएर प्राधिकरण चलाइरहेको छ।

तीन अध्यक्षः विवादै विवादको विरासत

प्राधिकरणको इतिहास हेर्ने हो भने पछिल्ला तीनै जना अध्यक्ष व्यावसायिकताभन्दा विवादका कारण बढी चर्चामा रहे।

चिरञ्जीवी चापागाइँः उनको कार्यकाल ‘कोरोना बीमा’ को अव्यवस्थित सुरुआतका लागि सम्झिने गरिन्छ। सीमित बीमकको स्वार्थमा ल्याइएको सो योजनाले निर्जीवन बीमा क्षेत्रलाई कहिल्यै निको नहुने आर्थिक चोट दियो। त्यतिमात्र नभएर नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्दा प्रतिकित्ता २० रुपैयाँ थप ‘नजराना’ बुझाउनुपरेको चर्चाले अझै पनि बीमा बजार तातिरहनु उनको कार्यकालको अर्को कालो धब्बा हो।

सूर्यप्रसाद सिलवालः चापागाइँपछि आएका सिलवाल पनि विवादबाट अछुतो रहेनन्। पुनर्बीमा र लघु बीमाको इजाजत बाँड्दा एउटा विशेष व्यापारिक घरानालाई काखि च्यापेको आरोप उनीमाथि लागिरह्यो। कार्यकालको अन्त्यतिर अख्तियारको फन्दामा परेका उनी विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि अहिले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन मुद्दा खेपिरहेका छन्। अवकाशपछिको समय आराममा बिताउनुपर्नेमा उनी अदालती तारेख धाउन बाध्य छन्।

शरद ओझाः सिलवालको अनपेक्षित बहिर्गमनपछि आएका ओझाले त आफ्नो कार्यक्षमता देखाउनुअघि नै ‘अयोग्यता’को आरोप खेप्नुपर्यो। कार्यकालको सुरुवाती महिनामै सरकारले पदबाट हटाएपछि उनी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। कार्य अनुभवको अभावमा अयोग्य ठहराइएका उनले कानुनी उपचार खोज्दै गर्दा लामो समय बीमा प्राधिकरणले ऐनको प्रावधानअनुसारको अध्यक्ष नै पाउन सकेको छैन।

गत वर्ष असोजमा तत्कालीन सरकारले ओझालाई कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र सरकारविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए। यद्यपि यो मुद्दा अदालतमा नै विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

फाइल रोकेर बसेका कर्मचारी, अन्योलमा बीमक

पूर्णकालीन र अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष नहुँदा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु पनि रक्षात्मक बनेका छन्। लगानीसम्बन्धी दीर्घकालीन महत्वका फाइलहरु अगाडि बढाउन कर्मचारीहरु डराइरहेका छन्। बीमकहरू फाइल लिएर जाँदा कर्मचारीको एउटै जबाफ हुने गर्छ, ‘नयाँ अध्यक्ष नआएसम्म यस्ता संवेदनशील निर्णय नगर्नु नै बेस हुन्छ।’

नियमनकारी निकाय आफैँ अस्थिर हुँदा बीमा कम्पनीहरुले स्पष्ट मार्गदर्शन पाउन सकेका छैनन्। जसको अन्तिम मार सर्वसाधारण बीमितलाई परिरहेको छ।

बीमा क्षेत्रका विज्ञहरु भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा र अदालती दाउपेचमा नियामक निकायलाई बन्दी बनाउनु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। जबसम्म प्राधिकरणले सक्षम र स्थिर नेतृत्व पाउँदैन तबसम्म नेपालको बीमा बजारले विश्वसनीयता कमाउन सक्दैन।’

नवनिर्वाचित सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्तिलाइ पूर्णता दिइसकेकाले अब प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिको थाती रहेको प्रक्रिया पनि अघि बढाएर बीमा क्षेत्रलाई अन्यौलताको अवस्थाबाट चाँडै बाहिर ल्याउनुपर्छ।