नेपालगञ्ज – नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले संंशोधनसहित आर्थिक ऐन, २०८२ र सार्वजनिक नीति साझेदारी ऐन नगरसभाबाट पारित गरेको छ ।

नगरसभाले बजेट र योजनाको पुनरावलोकन गर्दै वडा कार्यालयलाई प्रदान गरिएको बजेटको सिलिङ पाँच प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा नेपालगञ्ज–१ का वडाध्यक्ष प्रमोद रिजालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरपालिकाका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएकाले आवश्यकताका आधारमा खरिद र मर्मतसम्भारका लागि बजेटलाई केन्द्रित गरिएको छ ।

वडाहरूमा सामान्यतया रु एक करोडको हाराहारी बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । नगरसभाले उक्त बजेटको पाँच प्रतिशत रकम पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भारमा लगाउने निर्णय गरेको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा वडा नं ७ र ९ मा कार्यालयसहित क्षति पुगेको थियो ।

प्रवक्ता रिजालले शहरको सौन्दर्यकरण, पर्यटकीयस्थलको विकास र नेपालगञ्जमा रहेका इ–रिक्साको व्यवस्थापनसमेत नगरसभाको निर्णयअनुसार अघि बढाइने बताए ।

उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामहरि शर्माले करिब २०० करार कर्मचारीलाई पुसदेखि रु १००० भत्ता दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि उपमहानगरपालिकासँग करिब रु एक अर्ब ६४ करोडको वार्षिक बजेट रहेको थियो ।

नगरसभामा प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा वार्षिक प्रतिवेदन उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विभिन्न समस्या समाधानका लागि वडाध्यक्षहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।