BIZMANDU
बालेनले सम्पत्ति छानबिन गर्न रोजेका भण्डारीले गरेको त्यो फैसला, उल्टाएका थिए प्रधानन्यायाधीशले
काठमाडौं। २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सरकारी ओहोदामा बसेका राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सम्पत्ति छानबिनको जिम्मा पाँच सदस्यीय आयोगलाई दिंने क्रममा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएका छन्। भण्डारीले सर्वोच्चबाट अवकाश पाएकै १८ वर्ष भइसकेको छ।
अवकाश पाउनुअघि उनले गरेको एउटा फैसला भने धेरैलाई बिझाउने खालको छ। भण्डारीले गरेको फैसला विवादित भएकै कारण ४ वर्षपछि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसहितको पूर्ण इजलासले उल्ट्याइदियो।
के थियो मुद्दा?
काठमाडौं सिनामंगलमा बागमती नदी पसेपछि गुठी संस्थानले २०४४ माघ ५ गते नदी किनारको ४३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो । त्यस निर्णयविरुद्ध सिनामंगलका नारायणप्रसाद लामिछाने जिल्ला अदालत काठमाडौं पुगे।
अदालतले सरकारी जग्गामा व्यक्तिको हक नलाग्ने भन्दै निवेदन खारेज गरिदियो। पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि निवेदन खारेज गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला २०५० चैत २१ गते सदर गर्यो।
लामिछानेले त्यसअघि नै २०४८ कात्तिक १२ मा गुठी संस्थानमा निवेदन दिए। उनले खोलाको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने जिकिरसहित पटक पटक निवेदन दिएपछि गुठी संस्थानले शाखा कार्यालयलाई २०४९ भदौ ४ गते पत्र लेखी खोला कट्टा गराई जग्गा दिनुपर्ने नपर्नेबारे राय माग्यो।
गुठी संस्थानका तत्कालीन प्रशासक विष्णुप्रसाद सिग्देलले २०५५ असार ३ गते लामिछानेको निवेदन अनुसार जग्गा उनको नाममा दर्ता गर्न अस्वीकार गरे। सिग्देलले जग्गा सरकारकै नाममा दाखिला हुनुपर्ने निर्णय गर्दा लामिछानेको मृत्यु भइसकेको थियो।
त्यसपछि २०५६ असोज २१ गते लामिछानेकी पत्नी ईश्वरीदेवी गुठी संस्थानको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन पुगिन्। २०५९ जेठ २० गते पुनरावेदनका न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद प्रजापति र बोधरीराज पाण्डेको इजलासले ईश्वरीदेवीको पक्षमा फैसला गर्दै जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने फैसला गर्यो।
सरकारी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने व्यवस्थाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला भएको भन्दै गुठी संस्थान त्यसै वर्ष सर्वोच्च अदालत गयो।
न्यायाधीशद्वय राजेन्द्रकुमार भण्डारी र शारदा श्रेष्ठको इजलासले २०६३ फागुन १३ गते पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्यो।
त्यो फैसला पुनरवलोकन गर्न गुठी संस्थानले निवेदन दियो। पुनरवलोकनको निवेदन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय ताहिर अली अन्सारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायको पूर्ण इजलासमा पुग्यो।
पूर्ण इजलासले भण्डारी र श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसला विभिन्न कैफियत औंल्याउँदै उल्टाइदियो।
‘यही विषयमा पहिले दायर भएको निर्णय बदर मुद्दामा प्रमाणको मूल्यांकन र विवेचना समेत भई वादीको दाबी खारेज हुने ठहरी सकेपछि तिनै प्रमाणको आधारमा पुनः उही जग्गामा दाबी लिएको देखिएबाट त्यस्तो दाबीकै भरमा यी प्रत्यर्थीहरूको मोहियानी हक कायम हुने अवस्था रहँदैन। दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, आफ्नो दाबी सबूद प्रमाणका आधारमा प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि दाबीकर्ताले नै वहन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतको आधारमा मिति २०५०।१२।२१ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको अन्तिम फैसलालाई विस्थापित गर्ने गरी विवादको कित्ता नम्बर ३६५ को क्षेत्रफल ४३–५–३—० जग्गामा प्रत्यर्थीका स्वर्गीय बाजे ज्ञानप्रसाद लामिछानेलाई दर्तावाला मोही मानेर प्रत्यर्थी नारायणप्रसाद लामिछाने समेतका मोही हकमा निरन्तरता दिई मोहियानी हकलाई यथावत् कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५९।२।२० को फैसलालाई सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६३।११।१३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ।’
भण्डारीले गरेको फैसला उल्ट्याउने क्रममा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको छ- नापीको समयमा फिल्डबुक खाली भै नेपाल सरकारको नाममा दर्ता जनिएको जग्गामा नापी हुँदाकै बखत आफूहरू मोही भएको भन्ने दाबी लिए पनि सो कुरा फिल्डबुकमा उल्लेख हुन सकेको छैन। गुठी प्रशासकले निर्णय गरेको भन्ने आधार लिई सो निर्णयपश्चात् मात्र प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट अघि विवादमा ल्याइएका कित्ता नम्बर १०१ का जग्गा समेतलाई आधारमानी प्रस्तुत ४३–५–३—० जग्गामा दाबी लिए पनि आफूहरू जोताहा मोही वा दर्तावाला मोही रहेको भन्ने स्पष्ट आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन। वस्तुतः यी प्रत्यर्थीहरूले विवादको क्षेत्रफल ४३–५–३—० को जग्गाको साविक देखि जग्गाधनी गुठी संस्थान र आफूमोही कायम भै मोहीको दायित्व पूरा गरेको भन्ने दावी जिकीर लिएको कुरा गुठी संस्थानबाट खण्डित भएको देखिएको अवस्थामा सो बागमती नदी उकास भएको ४३–५–३—० को जग्गाको मोही हकमा निजहरूको दाबी पुग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन।
The post बालेनले सम्पत्ति छानबिन गर्न रोजेका भण्डारीले गरेको त्यो फैसला, उल्टाएका थिए प्रधानन्यायाधीशले appeared first on BIZMANDU.