नेपालको वित्तीय संघियताले अर्थशास्त्रको पुरानो द्वन्द्वलाई उजागर गर्छ। खर्चको अधिकार तल झार्दा दक्षता र जबाफदेहिता बढ्छ भन्ने ठानिन्छ, तर केन्द्रमै राजस्व राख्दा स्थिरता र समानता सुरक्षित हुन्छ भन्ने तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ। नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षाजस्तो आधारभूत सार्वजनिक सेवाको मुख्य जिम्मेव