काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई सर्जिकल रिफर्म गर्ने भएका छन्।

परम्परागत शैली र बजेटले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचना बद्ल्ने खालको कार्यक्रम र नीति अख्तियार गर्न बजेट निर्माणमा संलग्न टिमलाई निर्देशन दिएका छन्।

उनले बजेट निर्माणमा संलग्न टिमलाई वितरणमुखी र लोकप्रिय नाराको पछि नलाग्न भनेका छन्।

‘अर्थतन्त्रको संरचना बदल्ने साहस लिएर आएको छु। छरितो, परिणाममुखी र प्रभावकारी हुने गरी बजेटका कार्यक्रम तय गर्नुहोला,’ अर्थमन्त्री वाग्लेलाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

मन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन नहुने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमलाई मात्रै प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। ‘आगामी बजेट परम्परागत वितरणमुखी ढाँचाभन्दा पक्कै भिन्न र छरितो हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो।

वाग्लेले बजेट निर्माण टिम र आफूनिकटका विज्ञहरूसँग खर्च कटौती, संरचनात्मक कर सुधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने खालका कार्यक्रममा जोड दिएर छलफल अगाडि बढाएका छन्।

उनले बजेट निर्माणमा संलग्न सदस्य, निकट विज्ञ र विश्लेषकहरूसँग छरितो, स्पष्ट प्राथमिकता र ठोस कार्यक्रममा आधारित बजेट आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्।

अर्थतन्त्र सुस्त भएका बेला निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि ‘इनर्जाइज’ गर्ने  नीतिगत सुनिश्चितता बजेटले गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउन थालिएको छ।

सीमित तर प्रभावकारी नयाँ कार्यक्रम

यसपटकको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम थप गर्नेभन्दा पनि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको पुनरवलोकनलाई प्राथमिकता दिइने तयारी अगाडि बढेको स्रोतले बतायो।

आफ्नो इमेज र दस्तावेजीकरणका लागि भने अर्थमन्त्री वाग्लेले केही ठूला परियोजना ल्याउन सक्ने संकेत गरेका छन्। तर यस्ता आयोजना एक वा दुईमा सीमित हुने स्रोतकव भनाइ छ। ‘नयाँ आयोजना ल्याउनेभन्दा चालु आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले भने।

ठूलो प्रभाव पार्ने परियोजनामा स्रोत केन्द्रित गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने, अनावश्यक प्रशासनिक बोझ घटाउने र उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने अर्थमन्त्री वाग्लेको विश्वास छ।

त्यस्तै प्रभावकारिता कम भएका र दोहोरिएका कार्यक्रम खारेज हुनेछन्। साना र टुक्रे योजनालाई निवर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पनि बजेटबाट कटौती गर्दै यो अभ्यासको सुरुवात गरेका थिए।

दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाको निर्धारित ‘थ्रेसहोल्ड’अनुसार बजेट विनियोजनको प्रबन्ध गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको छ।

त्यस्तै संघमै भएका उस्तै खालका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने तयारी थालिएको छ। विशेषगरी स्वरोजगार, उद्यमशीलता र कृषि क्षेत्रमा उस्तै कार्यक्रम धेरै रहेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ। ‘एकै उद्देश्य भएका सबै कार्यक्रम अब गाभिने छन्,’ स्रोतले भन्यो।

बजेटमा नयाँ नयाँ कार्यक्रममात्रै समावेश गर्ने प्रवृत्ति यसपटक नियन्त्रण हुनेछ। स्रोतका अनुसार सीमित र प्रभावकारी नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाइने छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको मुख्य चिन्ता बजेट कार्यान्वयनमा छ। ‘विगतजस्तो नहोस् भन्नका लागि उहाँले धरातलीय यथार्थ हेरेर कार्यक्रम बनाउन भन्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका ती उच्च अधिकृतले भने।

कर प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तन

आगामी आवको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक संरचनागत परिवर्तन गर्न लागिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरभन्दा दायरा बढाउने धारणा सार्वजनिक रुपमै धेरै पहिलेदेखि राख्दै आएका छन्।

उनले करका दर बढाएर बजारलाई तर्साउनेभन्दा न्यायोचित बनाउनेमा ध्यान दिन भनेका छन्। उनले केही विलासी वस्तुमा कर बढ्न सक्ने संकेत भने दिएको स्रोतको भनाइ छ। उत्पादनमूलक र स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने आयातित कच्चा पदार्थमा कर सहुलियत दिनेबारेमा छलफल भएको छ।

कर छुट र सहुलियत पनि पुनरवलोकन गरिंदैछ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छुटमा उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने गरी तयारी गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन नै दिएका छन्। ‘सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका क्षेत्र र प्रभावकारी नदेखिएका छुट हट्नेछन्,’ स्रोतले भन्यो।

प्रणालीगत सुधारका लागि दायरा विस्तार, कर छली नियन्त्रण र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई व्यापक जोड दिइने छ।

करको दर वृद्धि नगरी आधार विस्तार गर्ने नीति आगामी बजेटले अपनाउने स्रोतको भनाइ छ। यसले व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर नपार्ने र राजस्व संकलन पनि बढ्ने अर्थमन्त्री वाग्लको बुझाइ छ।

अहिलेसम्म करको मूल प्रवाहमा नआएका क्षेत्रलाई बजेटमार्फत दायरामा ल्याइने गरी कार्यक्रम बनाउने तयारी अगाडि बढेको स्रोतको भनाइ छ।

यसबारे अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थशास्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीसँग लगातार छलफल गरिरहेका छन्। ती छलफलहरूमा उनले बजेटलाई अंकभन्दा नीतिगत दस्तावेज बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

The post बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको सर्जिकल रिफर्म गर्दै अर्थमन्त्री, निजी क्षेत्रलाई ‘इनर्जाइज’ गर्ने कार्यक्रम आउने appeared first on BIZMANDU.