काठमाडौं। नेपाल-भारत पेट्रोलियमसँगै ग्यासको पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउने तयारी गर्दा ग्यास उद्योगी विपक्षमा थिए।

उनीहरुले पाइपलाइन निर्माण भन्दा गाडीबाटै ढुवानी गर्न उपयुक्त हुने भन्दै नेपाली बुलेट राख्न ठूलै फन्ड पनि जम्मा पारे। तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले नेपाली बुलेट राख्न दिने निर्णय गरेपछि केही उद्योगीले बुलेट पनि बनाएका थिए।

तर, भारतले नेपाली बुलेटलाई एप्रुभल नदिएपछि केही व्यवसायीको करोडौ रुपैयाँ पनि डुब्यो। त्यो बेलामा केही उद्योगीको चाहना थियो-‘बुलेट राखेर ढुवानी भाडामा केही पैसा कमाउने।’ नेपालको उच्च तहको कुटनीतिक पहलबाट पनि बुलेट राख्न नपाएपछि उद्योगीको भाडाबाट कमाउने सोचमा परिवर्तन भयो।

भारतीय बुलेटमा निर्भर रहेर ग्यास आपूर्ति गर्दाको झन्झट उनीहरुको टाउको दुखाई बन्यो। केही पैसा कमाउने लोभमा पाइपलाइन निर्माणको विपक्षमा रहेका उद्योगीहरु भने अहिले बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। ग्यास ढुवानीका नाममा अहिले भारतीय बुलेटले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगिरहेका छन्।अहिले उनीहरु भन्दैछन्-‘पाइपलाइन सर्लाही होइन अमलेखगंजमै बनाउनुपर्छ।’

मोतिहारीदेखि अमलेखगंज पाइपलाइन ६९ किलोमिटरको दुरी पर्छ। तर, सर्लाहीदेखि मोतिहारीसम्म लगभग १०० किलोमिटरको दुरी पर्न आउँछ। यस्तै यसलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथरसम्म पनि ल्याउन सकिन्छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरे ६० प्रतिशत बजारलाई हेरेर सिमरा नजिकै ग्यास पाइपलाइन र स्टोरेज बनाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘ग्यासको पाइपलाइन चाहिन्छ। तर सर्लाही पाइपलाइन घुमाउन आवश्यक छैन। हाम्रो ठूलो मार्केट रहेको क्षेत्रलाई उपयुक्त हुनेगरी सिमरातिर बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक जग्गा छ। त्यही बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।’

उनका अनुसार पाइपलाइन र स्टोरेजका लागि १५ विघा जग्गा भए हुने र सेजको २० प्रतिशत मात्रै ओगटछ। उनले पाइपलाइन निर्माण इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी) र स्टोरेज भने निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट निर्माण गराउन सके उत्तम हुने जिकिर गर्छन्।

नेपाल आयल निगमका एक उच्च अधिकारी समेत सर्लाहीको विकल्पमा सिमरामै राख्न उपयुक्त हुने बताउँछन्। ‘हामी पनि सर्लाही पुर्‍याउनुभन्दा सिमरातिरै सरकारी जग्गाको विकल्प खोज्ने मुडमा छौं। त्यही अनुसार छलफल पनि अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने। उनका अनुसार सर्लाहीसम्म पुर्‍याउँदा पाइपलाइनको खर्च पनि बढ्ने र त्यहाँबाट ढुवानी गर्दा भाडा पनि धेरै पर्ने भएकाले विकल्पमा जानुपर्ने देखिन्छ। मोतिहारी-सर्लाही पाइपलाइन र स्टोरेज प्लान्ट बनाउन १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

गत मंसिर २२ गते नेपाल-भारतबीच पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको बैठकमा ग्यास पाइपलाइन र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको डिपो निर्माण अनुदानमा बनाउन आग्रह गरिएको थियो। नेपालले गरेको आग्रहलाई आइओसीले सकारात्मक रुपमा लिएको छ।

कुन कुन परियोजना बनाउन भारत पोजेटिभ छ?

नेपाल आयल निगमका अनुसार आइओसी एलपी ग्यास ल्याउने पाइपलाइन र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको डिपो सारेर बनाउन सकारात्मक छ।

यी परियोजनाहरुलाई अनुदान सहयोगमा बनाइदिन नेपालले उक्त बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि भारतीय पक्षले यसमा पनि आफुहरु सकारात्मक रहेको जानकारी गराएका थिए।

उनीहरुले यी परियोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई सम्झौता भएको ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने आशय देखाएका छन्। तर, अनुदानमा निर्माण गर्ने सहमति भने हुन बाँकी रहेको छ। स्रोतका अनुसार जोइन्ट वर्किङ ग्रुप मिटिङमा यसमा विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी छ।

टीआईएको डिपो बनाउन ६ अर्ब ५० लाख रुपैयाँ र एलपी ग्यासको पाइपलाइन बनाउन १२ अर्ब र भण्डारण बनाउन ३ अर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजनाहरु अनुदान सहयोगमा बनाइदिन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही प्रस्तावमा भारत सकारात्मक देखिएको निगमले जनाएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्ट दुबै परियोजना अनुदानमा बनाउने विषयमा आइओसी सकारात्मक रहेको बताउँछन्। ‘हामीले गरेको प्रस्तावमा आइओसी सकारात्मक छ। उहाँहरुले केही प्रक्रिया पूरा गरेर हामीलाई जानकारी दिनुहुनेछ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

मोतिहारी-सर्लाही ग्यास पाइपलाइन विस्तार गर्न आइओसीले इञ्जिनियरिङ सर्भे प्रतिवेदन तयार गरेर निगमलाई दिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नलाई लगभग १२ अर्बदेखि १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार सर्लाहीमा तीन/तीन हजारका दरले कुल १५ हजार मेट्रिक टन क्षमताको तीन वटा ट्यांकी बन्नेछ। यसमा एक पटकमा ८ वटा बुलेट लोड गर्न सकिन्छ।

तर आईओसीले निगमलाई पाइपलाइन बनाउने काम भएमा स्टोरेज भने नेपालले बनाउनुपर्ने कुरा पनि उठाएका थिए। निगमले पाइपलाइनसहित ट्यांकी पनि अनुदानमा निर्माण हुनुपर्ने अडान राखेको छ। सर्लाहीमा निगमले ग्यास प्लान्ट बनाउन करिब १६ बिघा जमिन किनिसकेको अवस्था छ।

यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले हवाई इन्धनको नयाँ डिपो बनाउन ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेको छ। डिपोमा लेभल थ्रीको अटोमेसन सिस्टम हुनेछ। सुरुमा ३ हजार किलोलिटरका ५ वटा ट्यांक निर्माण गरिनेछ। भविष्यका लागि ३ वटा भर्टिकल ट्यांक बनाउन ठाउँ तोकिएको छ।

The post बुलेट राख्न विपक्षमा रहेका ग्यास उद्योगी पाइपलाइनको पक्षमा, भारत पनि बनाउन तयार appeared first on BIZMANDU.