काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारलाई राज्यको नीतिनिर्माण, सुशासन र विकासको मूल केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताएकी छन्।

७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकारलाई हामी सबैको अपरिहार्य आधारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको दायरा २१ औँ शताब्दीमा व्यापक बनेको उल्लेख गर्दै केवल बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा धेरै पर—डिजिटल पहुँच, गोपनीयता र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारहरू पनि आधुनिक मानव अधिकारका अनिवार्य आयाम भएको बताइन्।

उनले विशेषगरी जेनजी पुस्ताले डिजिटल माध्यममार्फत मानव अधिकार र सुशासनप्रति देखाइरहेको संवेदनशीलताहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक रूप भएको टिप्पणी गरिन्।

‘विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु,’ उनले भनिन्।

सरकार युवाको डिजिटल अधिकार, नवप्रवर्तन र गोपनीयताको सुरक्षामा प्रभावकारी नीति ल्याउन कटिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। भ्रष्टाचारलाई उनले मानव अधिकार उल्लङ्घनकै गम्भीर रूपमा परिभाषित गर्दै योविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने सरकारी निर्णय दोहोर्याइन्।

भ्रष्टाचारले विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र अवसरको अधिकार खोस्छ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना मानव अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने बताइन्।

‘मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन; यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र प्रभावकारितालाई सरकार उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताइन्।