काठमाडौं। पूर्वाधारका ठूला आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउन कांग्रेसले पूर्वाधार विकास बैंक, आयोजना विशेष पूर्वाधार बन्ड र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अगाडि सारेको छ।

सरकारी स्रोतबाट पूर्वाधारका ठूला आयोजनाका लगानी जुटाउन सम्भव नरहेका कारण कांग्रेसले पूर्वाधार विकास बैंक, आयोजना विशेष पूर्वाधार बन्ड र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अगाड सारेको हो।

‘पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न पूर्वाधार विकास बैंक, आयोजना विशेष पूर्वाधार बन्ड र सार्वजनिक-निजी साझेदारी लगायत वित्तीय उपकरणलाई कार्य गर्न सक्ने र सहज बनाउँछौं,’ कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा भनेको छ।

साथै, वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी कानुन अघि बढाउँदै बैंक, संस्थागत तथा गैर-बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रबाट परियोजना विशेष स्रोत परिचालन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि कांग्रेसले प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

ठूला र जटिल आयोजनामा ईपीसी, ईपीसीएफ विधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्दै ६ महिनाभित्र हाइब्रिड एन्युटी र स्विस च्यालेन्ज विधिको ढाँचा तय गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने कांग्रेसले बताएको छ।

विकास आयोजनामा ३ सिफ्टमा काम गराउने पनि कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, ठूला परियोजनाको उत्तम डिजाइन र विकल्प परीक्षण गर्न तेस्रो पक्ष समीक्षा अनिवार्य गर्ने कांग्रेसले बताएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकास लक्ष्यसँग नमिल्ने कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ।

प्राथमिकतामा आधारित, परिणाममुखी र राष्ट्रिय विकास लक्ष्यसँग आबद्ध भएका आयोजना कार्यान्वयनमा लाने तथा आयोजना वर्गीकरण र आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि ‘एकीकृत पूर्वाधार समन्वय संरचना’ बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा उल्लेख छ।

ठेक्का प्रणालीमा संशोधन गर्ने

कांग्रेसले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयसापेक्ष रूपमा सुधार र परिमार्जन गरी न्यूनतम कबोल अंकको सीमित अभ्यासबाट बाहिरिएर प्राविधिक क्षमता, अनुभव, वित्तीय विश्वसनीयता र कार्यसम्पादन इतिहासमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने भनेको छ।

‘ठेक्का डिजाइन र लागत अनुमानको गुणस्तर सुधार, जोखिम बाँडफाँटको स्पष्ट व्यवस्था, विवाद समाधानका द्रुत संयन्त्र, कालोसूची प्रणालीको वस्तुगत प्रयोग गर्छौं। कार्यसम्पादनमा आधारित र समयवद्ध भुक्तानी प्रणाली लागू गरी सार्वजनिक ठेक्का प्रणालीलाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धी र परिणाममुखी बनाइने छ,’ प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ।

सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीय बनाउने

कांग्रेसले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउने बताएको छ।

‘नागरिकमैत्री, द्रुत, र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्दै यसलाई क्रमशः विद्युतीय बनाउँछौं,’ प्रतिज्ञा पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने नयाँ सार्वजनिक यातायातका साधन सबै विद्युतीय बनाउने छौं।’

सहरी क्षेत्रमा ननमोटोराइज्ड यातायात साधन, पैदल र साइकल प्राथमिकतामा राख्दै यस क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने कांग्रेसले बताएको छ।

राष्ट्रिय सडक सूचना प्रणाली एप निर्माण गरी यात्रु तथा सवारी चालकलाई हरेक सडकको वास्तविक समय (रियल टाइम)को अवस्था खासगरी सवारी चाप, दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् तथा निर्माणका कारणले हुने अवरोध तथा पुनः संचालन समयबारे सूचना प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ।

The post ठूला आयोजनामा लगानी गर्न पूर्वाधार विकास बैंक, सार्वजनिक सवारीलाई विद्युतीय बनाइने appeared first on BIZMANDU.