काठमाडौँ — सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग करिब तीन घण्टा लामो छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा सङ्घ–प्रदेश समन्वय, नीतिगत अस्पष्टता र कार्यान्वयनका चुनौतीहरूबारे गहन अन्तरक्रिया भएको हो ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आ–आफ्ना प्रदेशका समस्या र चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले ती जिज्ञासालाई तत्कालनै स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्दै अन्तरक्रियात्मक शैलीमा समाधानका सम्भावित उपायहरूबारे छलफल गर्नुभएको सहभागीहरूले बताएका छन् । उनले कतिपय प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याको तत्काल समाधान खोज्ने पहलसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत जटिलता फुकाउन सङ्घ र प्रदेशबीच साझा संयन्त्रमार्फत तत्काल काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे । साथै, प्रदेश सरकार आफैँले गर्नसक्ने सुधारहरू ढिलाइ नगरी अघि बढाउन उहाँले मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्रीहरू सकारात्मक

छलफलपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ले प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सौहार्दपूर्ण र मित्रतापूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशका समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत देखिएको बताए ।

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाभन्दा बढी समय दिएर आफ्ना कुरा सुनेको र आवश्यक सहजीकरणका लागि तत्काल निर्देशन दिएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशका चेतनारायण आचार्यले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मधेस प्रदेशका कृष्णप्रसाद यादव र कर्णालीका यामलाल कँडेल ले पनि यस्तै धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाह स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुन नसकेको जनाइएको छ ।

समन्वयमै चुनौती, समाधानतर्फ पहल

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नीतिगत अस्पष्टता, स्रोत बाँडफाँट, अधिकारको व्याख्या र कार्यान्वयन क्षमताजस्ता विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो संवादलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्र र प्रदेशबीच निरन्तर संवाद र सहकार्य बिना सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको पहलले समन्वय सुदृढ गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।