काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १७ वटा रिटमाथिको साधारण तारेख फागुन २२ गतेका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार फागुन २२ गतेका लागि साधरण तारेख तोकिएको हो। योसँगै फागुन २१ गते हुने निर्वाचन अगाडि यस मुद्दाको सुनुवाइ हुने सम्भावना समाप्त भएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार पेसी तारिख तोकिएका दिन मात्र सम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी सूचीमा चढ्छ। अनि इजलासले भ्याएसम्म मुद्दाको सुनुवाइ सुरू हुन्छ। मुद्दाका केही प्रक्रिया बाँकी रहे भने तिनलाई मिलाउन साधारण तारेख तोकिने नियम छ। साधारण तारेख तोकिएका दिन प्रक्रिया मिल्यो भने मात्र मुद्दा पेसी सूचीमा चढ्न तयार हुन्छ। मुद्दाहरूको चाप र क्रम संख्या अनुसार केही सातापछि मात्रै पेसी तारेख तोकिने सम्भावना हुन्छ।

यी रिटहरूले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको विषय उठाएकाले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ। यो गम्भीर विषय भएकाले सुनुवाइ सुरू हुनेबित्तिकै फैसला आउँदैन। दुवै पक्षका बहस इजलासले सुन्छ। दुवै पक्षको बहस सुन्न एक दिन काफी हुने देखिँदैन। गम्भीर संवैधानिक विषयमा संवैधानिक इजलासले हप्तौंसम्म बहस सुनेर मात्र फैसला गरेका उदाहरण छन्। यो संविधान जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध परेका रिटहरू सँगै राखेर सर्वोच्चले झन्डै दुई महिना सुनुवाइ गरेको थियो।

संसद विघटन विरूद्ध परेका १७ वटा रिटमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेका सांसदहरूले हालेका रिट पनि छन्। ती रिट दायरकर्ताहरू नै अहिले निर्वाचनमा होमिइसकेका छन्। निर्वाचनमा होमिए पनि राजनीतिक दलहरूले रिटको छिनोफानो हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

यस मुद्दामा पुस २ गते बसेको प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशपछि विपक्षीहरू सबैले जबाफ पनि पेस गरिसकेका छन्। यसबीच पूरक रिट पनि पेस भएका थिए। त्यसलाई पनि एकसाथ राख्ने आदेश भएको थियो।

उनीहरूले आफ्नो रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश समेत माग गरिएको छ।