यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन्।

आयोगले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराइएको हो। निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले लिने आर्थिक सहायताको पारदर्शिता र निर्वाचन कानुनले तोकेको खर्चको सीमाको पालना तथा प्रभावकारी निगरानीका लागि बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरेको आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले जानकारी दिइन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२ अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भई समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिएका सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवारहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कार्यविधिअनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आर्थिक सहयोग लिई गर्ने आम्दानी खर्च कारोबार सोही खातामार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च व्यवस्थापनबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरेको छ। काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा ७५ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। चुनावी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने उद्देश्यले आयोगले सातै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

घोषणापत्र सार्वजनिक र जानकारी

निर्वाचनको घोषणापत्रप्रति राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई नागरिकसमक्ष जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३७ ले गरेको छ।

आचारसंहिताको सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिएका राजनीतिक दलहरू तथा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूलाई यही फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गरी तोकिएका निकायमा पेस गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशनसमेत दिएको थियो। आयोगको निर्देशानुसार ४१ राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको जानकारी आयोगमा गराइसकेको जनाइएको छ।

आचारसंहिता अनुगमन र कारबाही

निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया जारी राखेको छ। आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील छन्।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त उजुरीमध्ये ७५ वटाका सम्बन्धमा सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। जसमध्ये ५२ वटाको जवाफ प्राप्त भएको छ।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समुच्च विषय र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ क्रियाशील छ।

हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने २९० वटा सामग्री उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा र ११ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको छ। त्यस्तै, ६५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र एउटालाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको छ।

The post सात राजनीतिक दल र ८६७ उम्मेदवारले मात्र खोले बैंक खाता appeared first on RONB post.