स्याङ्जा । यहाँ उत्पादित कागती बिक्री नभएपछि किसानले विकल्पको खोजी गरेका छन्। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन भएको कागतीको दानाले बजार नपाएपछि विकल्पका रूपमा कागती पेलेर रस तथा चुक नै बिक्री गर्ने अवस्थामा किसानहरू पुगेका हुन्।

जाडो मौसममा कागती दानाको माग कम हुँदा बजारमा खपत हुन नसकेकाले बिग्रिन नदिनका लागि चुक बनाएको वालिङ–१४ स्थित न्यौपाने नर्सरी कृषि तथा पशुपालन फार्मका सञ्चालक प्रकाश न्यौपानेले बताए। व्यावसायिक रूपमा कागतीखेती गर्नुभएका न्यौपानेले झण्डै छ क्विन्टल कागतीको दाना बिक्री गरे। जाडो लागेसँगै बिक्री नभएको चार क्विन्टल कागतीबाट रस तथा चुक बनाएको हो।

‘कागतीको दाना बोटबाट दैनिक झर्न थाले, यता बजारमा खपत भएन’, उनले भने, ‘दाना कुहाएर फाल्नुभन्दा विकल्पका रूपमा लामो समयसम्म रहने भएकाले चुक र केही समयसम्म रहने भएकाले रसको रूपमा परिणत गरी बिक्री गर्न थालेको छु।’

कागतीको चुकको बजार माग राम्रो रहेकाले पनि वैकल्पिक विधि अपनाइएको हो। चुक प्रतिलिटर रु एक हजार ६०० का दरले बिक्री हुने गरेको छ। स्थानीय अगुवा किसान न्यौपानले जस्तै यस ठाउँमा रहेका अन्य किसानले पनि उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाएपछि वैकल्पिक विधि अपनाएका छन्।

वालिङ–१४ र भिरकोट नगरपालिका–९ का व्यावसायिक किसानले उत्पादन गरेको सागसब्जी, फलफूललगायत सामग्रीको आगामी दिनमा सहकारीमार्फत सामूहिक रूपमा बजारीकरण गर्ने तयारीमा स्थानीय रहेका छन्। मौसमी तथा बेमौसमी जातका सागसब्जी, सुन्तला, कागती, च्याउ, मह, अकबरे खुर्सानी, अदुवाको व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएका यहाँका किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले सहजै बजार नपाएपछि सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने तयारीमा छन्। भौगोलिक र यातायातका दृष्टिले विकटमा रहेकाले पनि बजारीकरणमा समस्या भएको हो।

वालिङ–१४ अमलडाँडाका व्यावसायिक कागतीखेती गर्ने किसान यामप्रसाद पौडेलले साउनदेखि यता झन्डै आठ टन कागतीको दाना बिक्री गरेको बताए। जाडो लागेसँगै कागती बिक्री हुन छाडेपछि एक टन जतिको पेलेर रस बनाएको छ। उनसित अहिले पेलेको रस झन्डै पाँच सय लिटर छ।

‘गर्मीयाममा जस्तो जाडोमा कागतीका दाना बिक्री हुँदैन’, उनले भने, ‘थोरै थोरै बिक्री हुन्छ, बाँकी रहेका कागतीलाई पेलेर रस निकाल्छु र त्यसलाई प्रशोधन गरेर लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ बजारमा रस पनि खपत हुने गरेको छ। अहिले कागतीको माग पनि कम र बजार मूल्य कम पर्ने भएकाले भण्डारण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने हो भने गर्मी लागेसँगै राम्रो मूल्य पर्ने उनको भनाइ छ। रासस

गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव माग

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई संघीय समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेको छ।

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८२ मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको हो।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणका लागि माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने समयसीमा रहेको छ। सोही आधारमा मन्त्रालयले ती अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्तावसहित विवरण तयार पारी पेस गर्न भनिएको हो।

त्यस्तो प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र राष्ट्रिय योजना आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमार्फत पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। बजेट निर्माणका लागि विभिन्न समयसीमा निर्धारण गरिएको छ।

सोही आधारमा माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका लागि कार्यक्रम र आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसका दिन संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।