काठमाडौं। अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर तोडिएको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न चाहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको योजनामा ठेस लागेको छ।

लामो समयदेखि काम नभएर रुग्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहेका कुलमान सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को जवाफपछि झस्किएका छन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था गरिने नयाँ प्रावधान पुराना ठेक्कामा लागू नहुने बताएको छ। जसका कारण अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रिया नै रोकिएको छ।

कुलमानले अहिलेसम्म १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबरका ६० आयोजनाको ठेक्का तोडिसकेका छन्। यस्तै थप १८ अर्ब रुपैयाँ लागतका ठेक्का तोड्न सूचाना जारी गरिसकिएको अवस्था छ।

यसरी तोडिएका ठेक्का व्यवस्थापन गर्न कुलमानलाई बजेट आवश्यक पर्छ। अहिलेको कानुन अनुसार बाँकी काम गर्न लाग्ने पैसा निर्माण कम्पनीबाट उठाउनुपर्छ। तर यसअघि ठेक्का सम्झौता गर्दा र अहिले नयाँ ठेक्का लगाउँदाको लागतमा धेरै अन्तर पर्छ। त्यसैले ठेक्का तोडिएका आयोजना बनाउने काम नयाँ कम्पनीलाई दिन सहज छैन।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा सार्वजनिक खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सो काम बापत राखिएको जमानत जफत हुने व्यवस्था छ। सम्झौता अन्त्य भएको कारणले बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक रकम सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असल उपर गर्ने भनिएको छ।

तर निर्माण व्यवसायीहरु कानुनमा भएको यो व्यवस्था अनुसार पैसा तिर्न तयार छैनन्। उनीहरुले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा आफूहरु सडकमा आइपुग्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको त्यो सर्त हटाउनुपर्नेमा लबिइङ गरिरहेका छन्।

कुलमानले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै ‘ठेक्का तोडेर रि-टेन्डर गर्दा सबै काम पूरा गर्नका लागि आवश्यक पैसा निर्माण कम्पनीबाट निकाल्ने कानुनमा व्यवस्था छ। तर निर्माण कम्पनीसँग अर्बौं पैसा कहाँबाट उठाउन सकिन्छ र?’ भन्ने गरेका छन्।

त्यही कारण कुलमानले कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न छलफल चलाएका थिए। कानुन संशोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनमा गरिने संशोधन आगामी दिनमा सम्झौता हुने नयाँ ठेक्कामा मात्रै लागू हुने बताएपछि संशोधन प्रक्रिया अहिले होल्डमा राखिएको छ। समस्या आउने देखिएपछि कुलमान पनि ठेक्का तोड्न हतारिन छोडेका छन्।

सरकारी ठेक्कामा ५ देखि १५ प्रतिशतभित्र मात्रै बिड गर्नेको हकमा ५ प्रतिशत जमानत राख्नुपर्छ। जुन ठेक्का तोडेपछि जफत हुन्छ। कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुका साथै पर्फर्मेन्स बन्ड पनि जफत गरिन्छ। साथै बाँकी काम गर्ने पैसा सरकारले निर्माण कम्पनीसँग लिन्छ।

उदाहरणका लागि निर्माण कम्पनीले १ करोडको ठेक्कामा ७० लाखको काम गरिसकेको छ भने ठेक्का तोडिएको अवस्थामा अहिलेको मूल्यांकनमा बाँकी काम गर्न लाग्ने पैसा सरकारलाई तिर्नुपर्छ।

पूर्वाधार विज्ञहरु पहिलेको लागतमा अपुग हुने रकम मात्र तिराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको कानुन एकतर्फी छ। त्यसैले संशोधन गरेर अपुग हुने रकम मात्र तिराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ ती पूर्वाधार विज्ञले भने।

‘यो ऐन आउनुभन्दा पहिले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायले पनि डोमेस्टिक रुपमा हुने ठेक्कामा हाम्रै नेपाल सरकारकै ऐन नियम लगाउने कुरा चलिरहेको थियो,’ ती पूर्वाधार विज्ञले भने, ‘तर ऐन आएपछि उनीहरुले उक्त ऐनबाट अलग भएर ४/५ वटा बुँदालाई अब्जेक्सन गरेर आफ्नै सर्त राख्न थाले। अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि डोमेस्टिक सम्झौतामा नेपालको ऐन नै लागु गर्ने सर्त थियो।’

ठेक्का तोडेपछि के हुन्छ प्रक्रिया?

ठेक्का तोडेपछि पोष्ट टर्मिनेसनमा जान्छ। यसमा निर्माण व्यवसायीको बैंकमा रहेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिन्छ। अहिलेसम्मको कामको सबै लागतहरु दुवै पक्षमा फरफारक गरिन्छ। लिनुपर्ने पनि हुन सक्छ आयोजनाले दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ।

त्यसपछि बाँकी काम गर्नलाई सतप्रतिशत निर्माण कम्पनीसँग लिने प्रावधान छ। ठेक्का तोडेपछि पोष्ट टर्मिनेसनमा जाँदा पहिले सेकेन्ड कम बिड गर्ने कम्पनीलाई दिन पनि सकिन्छ। जसले ठेक्का व्यवस्थापन छिट्टो हुन्छ। तर उक्त कम्पनी नआएपछि रिटेन्डर लगाउने व्यवस्था हुन्छ। जसले समय लम्ब्याउँछ।

बाँकी कामको लागि निर्माण कम्पनीसहितको परामर्शदाताहरु पनि समावेष गरेर समिति बनाइन्छ। त्यसपछि उक्त समितिले गरिएको मूल्यांकनका आधारमा नयाँ काम गर्न निर्माण कम्पनीसँग पैसा उठाउने र नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

पहिलेपहिले ठेक्का तोडेको कुनै आयोजनामा काम गरेका कम्पनीहरुले अहिलेसम्म बाँकी कामका लागि लाग्ने बाँकी रकम प्राय कसैले पनि नबुझाएको उदाहरणहरु प्रसस्तै छन्।

हामीले ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेका छौं भन्ने पत्र अर्थमन्त्रालयमा पठाइएपछि अर्थमन्त्रालयले नयाँ बजेट सहमति दिनुपर्ने हुन्छ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा तोडिएको ठेक्कामा पनि आयोजनाले निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ। त्यसपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोजनाले जनाएको छ।

The post ठेक्का तोड्न एग्रेसिभ भएका कुलमान कानुनी व्यवस्थाका कारण हच्किए, नयाँ ठेक्का लगाउन देखे चुनौती appeared first on BIZMANDU.