काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी मातहतका निकायलाई ३२ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। उनले बिहीबार निकाय नै पिच्छे काम र समय तोकेर ३२ बुँदे निर्देशन दिएका हुन्।

विद्युतको कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनका लागि ह्विलिङ चार्जको मेथाडोलोजी निर्धारण गरी सार्वजनिक गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई एक महिनाको समय दिइएको छ। आयोगले यसअघि नै मस्यौदा तयार पारिसकेको छ।

ह्विलिङ चार्ज निर्धारणपछि विद्युत कारोबारमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्नेछ। अहिले विद्युत कारोबारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ।

जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्डका आधारमा फरक महसुल संरचना लागू गरिने भएको छ।

आयोगलाई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि मौसमी र पिक डिमान्ड मूल्य निर्धारणसहितभिन्न महसुल ढाँचा तर्जुमा गरी लागू गर्न भनिएको छ। यसका लागि पनि ३० दिनको समय दिइएको छ।

यसपछि विद्युत् उत्पादन र खपत व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउने मन्त्री श्रेष्ठको बुझाइ छ।

विद्युत खरिद सम्झौतामा सुधारका लागि प्राधिकरणलाई हालसम्मका सबै विवादको सूचीसहित ३ दिनभित्र वैकल्पिक उपाय सिफारिस गर्न भनिएको छ। यस निर्णयले लगानीकर्तामा विश्वास बढाइ अवरुद्ध आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको विश्वास छ।

जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गरिने भएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षको कायम गरेर जारी गर्न विद्युत विकास विभागलाई ४५ दिनको समय दिइएको छ।

विभागलाई सबै जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्रहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। विभागले यो काम ६० दिनभित्र गर्नुपर्नेछ।

नयाँ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउँदा ‘ग्रिड इभ्याकुएसन’ अर्थात् उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न सक्ने पूर्वाधारलाई अनिवार्य पूर्वसर्त बनाइएको छ। अब प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले आवश्यक प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको क्षमता सुनिश्चित गरेपछि मात्र नयाँ निर्माण अनुमतिपत्र जारी हुनेछ।

नदी प्रवाहमा हुने परिवर्तनलाई समेटेर ‘हाइड्रोलोजिकल सिरिज’ तयार गरी त्यसले विद्युत् उत्पादनमा पार्ने असर अनुसार जरिवाना प्रणाली पुनरवलोकन गरिने भएको छ।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार, पारदर्शिता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई समय सीमासहित निर्देशन दिएको बताए। ‘लामो गृहकार्य र सरोकारवाला पक्षसँगको घनिभूत छलफलपछि निर्देशन जारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसकै आधारमा अब हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमको मार्गचित्र निर्माण हुनेछ।’

The post निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने ऊर्जामन्त्रीको प्रयास, ह्विलिङ चार्ज निर्धारणदेखि पीपीए विवाद मिलाउन समयसीमा appeared first on BIZMANDU.