काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार खड्काले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

खड्काको तर्फबाट उनकी श्रीमती विनिता थापाले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो ।

गत भदौ २४ गते खड्काको घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएको रकमको विषयमा विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । विभागले यसअघि नै खड्काको घरबाट जलेका नोटका केही टुक्रा र वरपरबाट खरानी संकलनसमेत गरेको थियो ।

‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको हदसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले कर निर्धारण गरी उपदफा (७) बमोजिम असुल गर्नसक्ने कर असुल गर्न सक्ने देखिन्छ।

निवेदकउपर हाल अनुसन्धान भएको राजस्वसम्बन्धी कसुर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को २०८१ को संशोधनले थप गरेको दफा २४क ले यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा प्रतिवादीले विगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मिलापत्र गरी पाउँ भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दामा मिलापत्र हुनसक्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निजको पक्राउ पूर्जी र म्याद थप कानुनसंगत देखिएन। निजमाथिको दाबीको कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिंदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिई मात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनू र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ। प्रस्तुत आदेशको पूर्णपाठ तयार गर्न समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ।’

बालेन सरकार बनेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका थिए । दुवैजना यसअघि नै रिहा भइसकेका छन् । ओली क्याबिनेटकै ऊर्जामन्त्री खड्कालाई पनि विभिन्न मुद्दा लगाएर जेलमा राख्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रयास असफल भएको छ । खड्का पक्राउ परेलगत्तै विरामी भएर शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् ।