काठमाडौं। चिनियाँ राजदूत छन सोङ आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पुस ९ गते स्वदेश फर्किंदैछन्। उनले आइतबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग बिदाई भेट गरे।

तर राजदूत सोङ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बिदाई भेटका लागि पुस २ गते नै सिंहदरबार पुगेका थिए। खासमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तातोपानी नाका हुँदै सामान आयातमा देखिएको अवरोध र रसुवा नाका सञ्चालनको विषयमा कुरा गर्न चाहेको थियो।

तातोपानी नाकाबाट सामान ल्याउन भइरहेको अवरोधबारे व्यवसायीको गुनासोपछि सरकारले राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्न खोजेको थियो। तर राजदूतले त्यसलाई स्पष्टीकरण सोध्न खोजेको रुपमा लिएपछि अन्तिममा बिदाई भेट भन्ने तय भयो। भेटमा कुन कुन विषयमा कुरा गर्ने भन्ने पनि पहिले नै तय भयो।

राजदूत सोङ दूतावासका कर्मचारीसहित पुस २ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगे। प्रधानमन्त्री कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका साथै आफ्ना मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल र सचिवालयका केही कर्मचारीलाई पनि राखिन्।

‘बिदाई भेट’ भनिएको वार्तामा नाकाको विषयमा त कुरा भयो नै, चिनियाँ राजदूत सोङले पोखरा विमानस्थल निर्माणको लागतलाई लिएर दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रसंग पनि उठाए।

उनले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै भ्रष्टाचार मुद्दाका नाममा राजनीति भएको गुनासो गरे। उनले चीनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्न चाहनेहरुको उक्साहटमा मुद्दा दायर भएको बताए।

‘हामीलाई असफल देखाउनका लागि राजनीति भएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दालाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिएका छैनौं। विभिन्न शक्तिको आडमा हामीलाई भ्रष्टाचारीको रुपमा स्थापित गराउने षड्यन्त्र भएको रुपमा लिएका छौं,’ राजदूत सोङलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामी पनि भ्रष्टाचार विरोधी हौं। तर पोखरा विमानस्थल निर्माणलाई लिएर दायर भएको मुद्दालाई हामीले गम्भीर ढंगमा लिएका छौं।’

पोखरा विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा बनाइएको हो। निर्माणको काम चिनियाँ सरकारी कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो।

विमानस्थल निर्माणको लागत अस्वाभाविकरुपमा बढाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पाँच मन्त्रीसहित ५५ व्यक्ति र चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध मंसिर २१ गते ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

चीनको ऋणको पासोमा परेर विमानस्थल बनाइएको भन्दै कतिपयले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेस लगायत दलले ऋणलाई अनुदानमा बदल्नु पर्ने बताउँदै आएका थिए।

ऋणलाई लिएर देशभित्र एकमत नहुँदा चिनियाँ राजदूत सोङले नै सार्वजनिकरुपमै पोखरा विमानस्थल चीनको बीआरआई परियोजना अन्तर्गत भएको बताएका थिए। यद्यपि सरकारले भने अहिलेसम्म यो परियोजना बीआरआई अन्तर्गतको भएको बताएको छैन।

बीआरआई चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना हो। यो परियोजना अन्तर्गत चीनले विश्वका धेरै देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजिरहेको छ जुन शक्त राष्ट्र अमेरिकाले रुचाइरहेको छैन।

त्यही कारण राजदूत सोङले चिनियाँ ऋणमा बनेको विमानस्थल निर्माणलाई लिएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दालाई आफूहरुले ‘नोटिस’मा लिएको बताएका हुन्।

‘विमानस्थल निर्माणमा हामीले ऋण लगानी गरेको कतिपयलाई सुरुदेखि नै मन परेको थिएन। उनीहरुको चाहनामा हामीलाई अहिले बद्नाम गर्ने प्रयास भएको छ। यो मुद्दालाई हामीविरुद्धको प्रहारका रुपमा लिएका छौं,’ राजदूत सोङले प्रधानमन्त्री कार्कीसामु भने।

तर प्रधानमन्त्री कार्कीले संवैधानिक निकाय अख्तियारले निष्पक्ष रुपमा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भन्दै यसमा कसैले खेलेको रुपमा नलिन राजदूतलाई आग्रह गरिन्।

‘अख्तियार भ्रष्टाचार मुद्दा छानबिन गर्ने संवैधानिक निकाय हो। उसले लामो अनुसन्धानपछि मात्र मुद्दा दायर गर्छ। अख्तियारले कसैको प्रभावमा परेर काम गर्ने भन्ने हँदैन। विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण छैन भने अदालतले सफाइ दिइ हाल्छ नि,’ प्रधानमन्त्री कार्कीलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘महामहिमज्यूलाई धेरै आशंका नगर्न मेरो आग्रह छ। अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामा सरकारको कुनै संलग्नता हुँदैन।’

The post पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचार मुद्दा चीनको ‘नोटिस’मा, राजदूतले भने- हामीलाई बद्नाम गर्न खोजियो appeared first on BIZMANDU.