काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र  प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा लामो छलफल भएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजित बैठक सामान्य औपचारिकताभन्दा फरक, खुला र अन्तरक्रियात्मक शैलीमा सञ्चालन भएको बताइएको छ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्या तथा चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शाहले ती विषयहरूलाई केवल सुन्ने मात्र नभई, बीचमै जिज्ञासा राख्दै स्पष्ट पार्ने र समाधानका सम्भावित उपायहरूबारे सक्रिय बहस अघि बढाएका थिए।

बैठकमा उठेका केही प्राविधिक तथा व्यवहारिक समस्याहरूको तत्काल समाधानका उपायसमेत सुझाइएको जनाइएको छ। साथै, संघ र प्रदेशबीच देखिएका नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्न साझा संयन्त्रमार्फत शीघ्र काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे।

उक्त अवसरमा उनले संघीय सरकार प्रदेशसँग सहकार्य गर्न सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै, प्रदेश सरकारहरूलाई आफैंले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिलाइ नगरी अघि बढाउन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले बजेट विनियोजनमा कुनै पनि प्रकारको विभेद नगर्ने स्पष्ट पार्दै समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने आवश्यकता औंल्याए।