काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको दायरा बढाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले २०६३ अघिका अवधिसम्म समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सरकारले २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ।

सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएकोलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै २०६२ अघिका अवधिसम्म समेत छानबिनको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने बताएको छ। सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

‘यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षपता प्रभावित हुनसक्छ। आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्रत हुनुपर्छ। हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादस्पद हुनसक्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ निर्णयमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्तिका स्रोतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै कांग्रेसले स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभएकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस बैठकले विधिसम्मत रुपमा अविलम्ब प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। कांग्रेस बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तथा संरचनागत विषयमाहरूमा प्रवेश गरी अधिकार क्षेत्रबाहिर गएको ठहर गरेको छ।

कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेका घटनालाई बढी प्राथमिकता दिई २४ गतेका घटनालाई सतही रुपमा मात्र समावेश गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण, एकतर्फी र चयनात्मक रहेको कांग्रेसले ठहर गरेको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण रहेको भन्दै कांग्रेस बैठकले पछिल्लो समय स्वनियन्त्रणको प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रित दुरुपयोग, अभिव्यक्तिमाथि अनावश्यक नियन्त्रण र आलोचनात्मक आवाजप्रति गरिएका कारबाहीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिँदै गएको कांग्रेसको भनाइ छ। यस प्रवृत्तिको विरुद्धमा उभिन आह्वान गर्दै कांग्रेसले खुला समाजका पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

संसदमा प्रभावकारी रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको भमिका निर्वाह गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।