काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा आगामी फागुन २२ गतेका लागि साधारण तारेख तोकेको छ। यो मिति प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (फागुन २१) को भोलिपल्ट पर्दछ।

रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलले आफूले चुनावको भोलिपल्ट अर्थात् फागुन २२ गतेका लागि साधारण तारेख पाएको जानकारी दिए।

संसद् विघटनविरुद्ध परेका १६ वटा रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गत कात्तिक १२ गते नै विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतले बाटोको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

यसबीचमा नेकपा (एमाले) का सांसद र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए। विपक्षी बनाइएका सबै निकायबाट लिखित जवाफ अदालतमा पेस भइसकेको भए पनि सर्वोच्चले हाललाई साधारण तारेख मात्र दिएको छ।

यो अवधिमा मुद्दामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र भएको छ भने विस्तृत र अन्तिम सुनुवाइ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुङ्गो लागेको छैन।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न र वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसद् विघटन गरिनु संविधानविपरीत भएको दाबी निवेदकहरूको छ।