काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानको दायरा निजी क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने योजना अघि सारेपछि व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

आयोगले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा सहकारी, पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनीसहित निजी संघ–संस्थामा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ।

योजनाअनुसार राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने वा अनुचित लाभ लिने,दिने कार्यलाई अपराधीकरण गरिनेछ भने केही दुष्कृतिजन्य कार्य सुधार्ने अवसर दिने गरी कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिने बताइएको छ। तर, यस प्रस्तावले निजी क्षेत्रभित्र चासो र चिन्ता दुवै बढाएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्श का अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल ले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार कोभिड–१९ पछि नै नीतिगत दबाबका कारण कमजोर बनेको निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा यस्तो प्रस्तावले झनै निराशा थप्नेछ।

उनले आन्तरिक राजश्व विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता नियामक निकायहरू सक्रिय रहँदै आएको अवस्थामा अख्तियारलाई थप रूपमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु अनावश्यक हुने बताए। अग्रवालका अनुसार अख्तियारको भूमिका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको अधिकार दुरुपयोगको अनुसन्धानमै सीमित हुनुपर्छ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ का अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठ ले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्ता संवेदनशील विषयमा हतारमा निर्णय गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने र व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

श्रेष्ठले भन्सार प्रणाली सुधार, भ्याट फाइलिङ र अडिट प्रक्रियामा देखिएका झन्झट हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ती समस्याहरू समाधान नगरी निजी क्षेत्रमा थप निगरानी प्रभावकारी नहुने बताए।

व्यवसायीहरूले यदि जबर्जस्ती यस्तो व्यवस्था लागू गरिए उद्योग–व्यवसाय बन्द हुने, लगानी घट्ने र पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रियता अपरिहार्य हुने भए पनि प्रस्तावित कदमले त्यसको विपरीत असर पार्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।