काठमाडौं। नेपाली क्रिकेट टोलीले सोमबार र मंगलबार टीयू क्रिकेट मैदानमा यूएईसँग टी-२० सिरिज खेल्दैछ। यो खेल नेपालले घरेलु मैदानमा फ्लडलाइटमा खेलेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल बन्दैछ।

लगत्तै, ओमन र यूएईसँग क्रिकेट विश्वकप लिग-२ को सिरिज र तुरुन्तै अमेरिका र नेदरल्याण्ड्ससँगको सिरिज पनि खेल्दैछ। करिब १० अर्ब लागत लाग्ने गरी टीयू क्रिकेट मैदानको गुरु योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको थियो। सरकारले यसमा लगानी थपेकोथप्यै पनि छ।

यो स्टेडियम रहेको क्षेत्र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग भाडामा लिएको छ। यो सम्झौता यही मसान्तबाट सकिँदैछ। त्यसअघिसम्म यो मैदानमा धमाधम खेलहरु हुँदैछन्।

यो सम्झौता नवीकरण होला? यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। हाल युवा तथा खेलकुद तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय दुबैको नेतृत्वमा छन् मन्त्री सस्मित पोखरेल। एकातर्फ सरकारको लगानी सँगसँगै लोकप्रियता र आर्थिक हिसाबले प्रगति गरिरहेको क्यान छ भने अर्कोतर्फ शैक्षिक केन्द्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्यानसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा छैन। मन्त्री पोखरेलले यसबारे केही धारणा दिएका छैनन् तर यसअघिका मन्त्री महावीर पुन यो सम्झौता नवीकरण गर्नै नहुने पक्षमा थिए।  

त्रिविका उपकुलपति दीपक अर्याल प्रारम्भिक चरणको संवाद सुरु भए पनि निर्णय गर्ने चरणमा पुगिनसकेको बताउँछन्। ‘विश्वविद्यालयको संरक्षण गर्ने दायित्व हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘क्रिकेटबारे प्रारम्भिक कुरा चलिरहेको छ। ठ्याक्कै रोडम्याप बनिसकेको छैन।’

सरकारभन्दा बाहिरको एजेन्सीका लागि भने टीयू नरम नहुने संकेत उनले दिए।

अर्कोतर्फ चैत २३ गते बसेको क्यानको केन्द्रीय समितिले राखेपमार्फत सरकारलाई टीयू क्रिकेट मैदानको सम्झौता नवीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुरको करार सम्झौता अवधि समाप्त हुन लागेको र उक्त खेलमैदानलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशालाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई फ्लडलाइट समेत जडान भएको र उक्त मैदान नेपाली क्रिकेट खेलको विकासको लागि अपरिहार्य रहेको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको करार सम्झौता अवधि थपका लागि तथा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत संचालनमा रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान यस संघलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ क्यानको निर्णयमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले पनि यो महिना समय बाँकी रहेको भन्दै छलफल सुरु भएको तर निर्णय हुने स्तरमा पुगिनसकेको बताए। ‘टर्म्स एण्ड कन्डिसन स्पष्ट भएपछिमात्र निर्णय हुने गरी छलफल होला। समय अझै छ,’ उनले भने।

सरकारको प्रतिवेदनले नवीकरणमा अप्ठ्यारोमा टीयू

अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषदले नै गठन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदनले क्यानसँग टीयू क्रिकेट मैदानको सम्झौतामा त्रिविलाई घाटा पर्ने गरी सम्झौता गरेको र अख्तियारबाट यसको छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ।

यो प्रतिवेदनले ७० रोपनी जग्गा भोगचलन भनेर दिए पनि १०० रोपनी भन्दा बढी ओगटेको जनाएको छ। २०५३ सालमा कार्यकारी परिषद्को निर्णयले कीर्तिपुरको स्टेडियमलाई निर्माण र मर्मत गरेर क्रिकेट स्टेडियम बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि यो स्टेडियम फुटबलको थियो। यो स्टेडियममा दक्षिण एसियाली स्तरको फुटबल प्रतियोगितासमेत भइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता र खासगरी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)का दौरान क्यान र टीयूबीच सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। क्यानले समर्थक व्यवस्थापनका लागि भन्दै टीयू गेटबाटै प्रवेश गर्न कडाइ गर्दा प्राध्यापक र विद्यार्थीले समस्या भोग्नुपरेको गुनासो आएको थियो। त्यस्तै, मैदान नजिकै रहेको गर्ल्स होस्टलमा पनि दिनरातको होहल्ला र अवरोधले पढाइमा प्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै विरोध नै गरेका थिए।

प्रतिवेदनमा सुरुमा विसं. २०५३ सालमा स्टेडियम निर्माणको स्वीकृति दिइएको र २०५४ देखि २०५९ सम्म ५ वर्षका लागि पहिलो सम्झौता भएको जनाएको छ। पछि २०५९ सालमा पुन: निर्णय गरी २०८३ वैशाख मसान्तसम्मका लागि यो जग्गा भाडामा दिने नयाँ सम्झौता भएको जनाएको छ। यस सम्झौता अनुसार भाडा रकम सुरुका वर्षहरूमा वार्षिक ३ लाख र पछि बढेर वार्षिक ६ लाख रूपैयाँ तोकिएको छ, जसमा निश्चित अवधिपछि १५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुने प्रावधान समेत राखिएको छ।

तर, सम्झौता भन्दा बाहिर गएर चलखेल भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। यसमा पहिले महँगोमा भाडा बढाउने सहमति भइसकेकोमा पछि कर्मचारी वा पदाधिकारीले उल्टै भाडा घटाएर सम्झौता गरिदिएकाले यसलाई आर्थिक घोटालाको रूपमा प्रतिवेदनले व्याख्या गरेको छ।

समितिले यसरी पहिले नै तय भइसकेको वृद्धिको सर्त नमानी कम भाडामा जग्गा दिनुलाई ‘अनियमित’ र ‘विधि सम्मत नभएको’ ठहर गरेको छ। यसबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गम्भीर आर्थिक हानि पुगेको र यसमा भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने आशंका समेत गरिएको छ।

प्रतिवेदनको सुझावमा २०५९ मा सम्झौता नवीकरण गर्दा भाडा रकम ६ लाख ९० हजार कायम हुनुपर्नेमा सेटिङ गरेर ३ लाख मात्र बनाइयो। यसले गर्दा पहिलो वर्षमै त्रिविलाई झन्डै ३ लाख ९० हजार घाटा भयो। यही गलत नजिरका कारण २०५९ देखि २०८१ सम्म आइपुग्दा विश्वविद्यालयले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको दाबी गरिएको छ।

यसमा जानाजानी घटी दरमा भाडा तोकेर भ्रष्टाचार गरेको आशंकामा उक्त निर्णयमा संलग्न त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू माथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले प्राज्ञिक क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको छ।

The post स्टेडियमको सम्झौता नवीकरण गर्न खोज्दै क्यान, सरकारी प्रतिवेदनले अप्ठ्यारोमा टीयू appeared first on BIZMANDU.