काठमाडौँ । यौन हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउन झन्झट व्यहोर्नुपरेको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले कानुन सुधारलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले अब बन्ने कानुन ‘पीडितमैत्री’ हुने दाबी गर्दै पुराना कमजोरी हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको स्पष्ट पारेका छन्।

‘प्राइमा फेसी’ नाटक प्रदर्शनपछि भएको छलफलमा बोल्दै उनले कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमै न्याय दिने कानुन आवश्यक रहेको बताए। “यौन हिंसासम्बन्धी कानुन जनताले अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।

सरकारले जबर्जस्ती करणी, करणीपछि हत्या तथा बालबालिकाविरुद्धका गम्भीर अपराधमा कडा सजाय सुनिश्चित गर्न कानुनी अवरोध हटाउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि अध्ययन कार्यदलसमेत गठन गरिएको छ, जसले अहिलेका कमजोरीहरू पहिचान गरिरहेको छ।

छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले भने अहिलेको व्यवस्था पीडितका लागि झन् पीडादायी बनेको अनुभव सुनाए। अदालतदेखि समाजसम्मको व्यवहारले पीडितलाई दोहोरो मार पर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

कार्यक्रममा उठेको मुख्य सन्देश स्पष्ट थियो-कानुन कडा मात्र होइन, संवेदनशील पनि हुनुपर्छ। अब बन्ने कानुनले पीडितलाई छिटो न्याय र दोषीलाई कडा कारबाही सुनिश्चित गर्न नसके, सुधारको सबै कुरा खोक्रो हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ।