काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ बमोजिम आसन्न निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका थिए।

सरकारले २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची (१) लाई संशोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पछिल्लो जनगणनाबमोजिम समावेशी समूहको प्रतिशत मिलाएर सिफारिस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा गरिएको २०६८ सालको जनगणनामा दलितको जनसंख्या १३ दशमलव आठ रहेकामा २०७८ को जनगणनामा सामान्य घटेर १३ दशमलव चार भएको छ।

आदिवासी/जनजातिको अघिल्लो जनगणनामा २८ दशमलव सात रहेकामा पछिल्लोमा २८ दशमलव दुई रहेको छ। खस आर्य समूहको अघिल्लोमा ३१ दशमलव दुई रहेकामा पछिल्लोमा सामान्य घटेर ३० दशमलव तीन पुगेको छ।

थारू समुदायको छ दशमलव छ बाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत भएको छ। मुस्लिम र मधेशीको जनसंख्यामा सामान्य वृद्धि भएको छ। विसं २०६८ को जनगणनामा मुस्लिमको चार दशमलव चार रहेकामा २०७८ को जनगणनामा चार दशमलव नौ प्रतिशत देखिएको छ। मधेशी समुदायको १५ दशमलव तीन बाट बढेर १६ दशमलव तीन पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसूची–१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ। आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत गर्नुपर्ने देखिएकाले अध्यादेश जारी भएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्नुपर्नेछ।

उक्त प्रणालीका लागि आवेदन दिएका राजनीतिक दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।

दलहरूलाई तालिम दिइँदै

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अपनाउनुपर्ने विधि र पद्धतिका सम्बन्धमा यही पुस ८ र ९ गते राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई तालिम दिँदैछ।

आयोगका अनुसार तालिममा उक्त प्रणालीका लागि निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका पुराना र नयाँ दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

सोमबार प्रधानमन्त्रसहित सर्वपक्षीय छलफल

यसैबीच, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, निर्वाचन आयोगलगायत सम्बद्ध पक्षबीच निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा, व्यवस्थापन, कानुन संशोधनलगायत विषयमा सोमबार सर्वपक्षीय छलफल हुने भएको छ।

यसअघि पनि विभिन्न समयमा यसप्रकारका छलफल भएकामा निर्वाचनको तयारीको पछिल्लो उपलब्धि र प्रयास तथा सरोकार भएका पक्षको धारणा बुझ्न सिंहदरबारमा सोमबार छलफल गर्न लागिएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।