नयाँ सर्किट ब्रेकरको नियम सोमबारदेखि लागू गर्दै नेप्से, ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ ब्रोकरमा भर पर्ने
काठमाडौं । शेयर बजारमा उच्च उतारचढवालाई नियन्त्रण गर्न नयाँ सर्किट ब्रेकरको नियम आउँदो सोमबारबाट लागू हुने भएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आगामी साता सोमबारबाट नयाँ सर्किट ब्रेकरको नियम लागू गर्ने भएको हो। यसअघिको ३ वटा सर्किट ब्रेकरको व्यवस्थालाई घटाएर २ वटामात्र गरिने भएको छ।
नेप्सेले कारोबार विनियमावलीमा गरिएको संशोधन नेपाल धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेसँगै नयाँ नियम लागू गर्न लागिएको छ। ‘यो नियम अब आउँदो सोमबारबाट लागू हुनेछ’, नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने।
अब शेयर बजारको उच्च उतारचढाव नियन्त्रण गर्न कारोबारको पहिलो घन्टामा बजार ५ प्रतिशत घट्दा वा बढ्दा पहिलो सर्किट ब्रेक र फेरि ८ प्रतिशतले बजार घट्दा वा बढ्दा दोस्रो सर्किट ब्रेक लाग्नेछ। ‘अब पहिलो सर्किट ५ प्रतिशतमा लागेपछि १५ मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिनेछ’, पराजुलीले भने, ‘त्यसपछि फेरि बजार ८ प्रतिशत बढेमा वा घटेमा सर्किट ब्रेकर लगाएर बाँकी समयको कारोबार स्थगित गरिनेछ।’
यसअघि बजारको उच्च उतारचढाव नियन्त्रण गर्न कारोबारको पहिलो घन्टामा ४ प्रतिशतले बढ्दा वा घट्दा, त्यसपछि ५ प्रतिशतले बढ्दा वा घट्दा र ६ प्रतिशतले घट्दा वा बढ्दा सर्किट ब्रेक लगाउने व्यवस्था छ। जसअनुसार ४ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लगाएर २० मिनेट कारोबार स्थगित गर्ने, त्यसपछि ५ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लगाएर ४० मिनेट कारोबार स्थगित गर्ने र अनि फेरि ६ प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लगाएर बाँकी समयको कारोबार स्थगित गर्ने प्रावधान रहेको थियो।
यसैगरी नेप्सेले हालको प्रि–ओपन सेसनमा शेयरमूल्य घटबढको अधिकतम सीमा वृद्धि गरेर ५ प्रतिशत र नियमितसत्रमा १५ प्रतिशतसम्मको व्यवस्था लागू गरिँदैछ। यसअघि प्रि–ओपन सेसनमा शेयरमूल्य घटबढको अधिकतम सीमा २ प्रतिशत र नियमितसत्रमा १० प्रतिशतसम्मको व्यवस्था रहेको थियो।
त्यस्तै संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब आफ्टर मार्केट पनि शेयर खरिद–बिक्रीका लागि अर्डर प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ। ‘यो ब्रोकर दिने सुविधा हो’, प्रवक्ता पराजुलीले भने, ‘त्यसैले ब्रोकर आफ्नो टीएमएसमा जति छिटो यो फिचर राख्छन्, त्यति नै छिटो यो सुविधा लगानीकर्ताले पाउनेछन्।’
विदेशमा रहेका नेपालीले आफू रहेको देशबाट शेयर कारोबार गर्न असहज भएको गुनासो प्राप्त भएपछि आफ्टर मार्केट अर्डर प्लेसमेन्टको सुविधा संशोधित व्यवस्थामार्फत थपिएको हो। यो व्यवस्था कायम भएमा पुँजीबजार विकास र विस्तारमा थप टेवा पुग्ने जानकारहरुको मत छ।