काठमाडौँ । सरकारले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि शैक्षिक सत्रभित्र कोर्स पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै बहस सुरु भएको छ । पेट्रोलियम इन्धनको संकट देखाउँदै चैत २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यालय र शिक्षण संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ बाट भर्ना र २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

यो निर्णयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठनपाठन प्रभावित हुने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता जनाएका छन् । सातामा पाँच दिन मात्र कक्षा सञ्चालन हुँदा पाठ्यक्रमको भार पूरा नहुने जोखिम बढेको छ । प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदाम गौतमले ६ दिनका लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रम ५ दिनमा सक्न चुनौतीपूर्ण हुने बताए । उनले शुक्रबार पूरा दिन पठनपाठन गर्ने वा दैनिक केही मिनेट समय थपेर क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका सहायक डिन अवतार सुवेदीले पनि हालको पाठ्यक्रम ६ दिने मोडेलमा आधारित रहेकाले कोर्स परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । गणित विज्ञ उनले विषयवस्तु नघटाई तोकिएको समयमा पठनपाठन सक्न असम्भव रहेको औंल्याए । यता पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि विकल्पहरूको खोजी भइरहेको जनाएको छ । केन्द्रका निर्देशक पुरुषोत्तम घिमिरेले पठनपाठनको अवधि बढाउने वा पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने विषयमा केही दिनमै ठोस निर्णय हुने जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोषबहादुर जीसीले यो निर्णयले विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेको बताए । उनले वर्षभरिमा विद्यालय खुल्ने दिन एक सय पनि नपुग्ने अवस्था आएमा विद्यार्थीको हित नहुने उल्लेख गरे । इन्धनको आपूर्ति सहज हुनासाथ आइतबारको बिदा खारेज गरी विद्यालय पूर्ववत् सञ्चालन गर्नुपर्ने अभिभावकहरूको माग छ ।

देशभरका ३५ हजारभन्दा बढी विद्यालय र ७१ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी यस निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । केही निजी विद्यालयले भने आइतबारको बिदालाई टार्न अनलाइन कक्षाको विकल्प अघि सारेका छन् ।