काठमाडौँ । सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि सारेको योजनाअनुरुप राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब घरमा पुर्याउन थालिएको छ । यस्ता सेवा लिनका लागि सदरमुकाम वा सम्बन्धित कार्यालयसम्मको लामो यात्रा गर्नुपर्ने, घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने र पटक-पटक धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अब राज्य आफैँ नागरिकको ढोकासम्म पुग्न थालेको हो ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराईका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी, डडेलधुरालगायत जिल्लामा परीक्षणस्वरूप यो सेवा प्रारम्भ भइसकेको छ । सङ्खुवासभा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)लगायत जिल्लामा अन्तिम तयारी भइरहेको छ भने सबैजसो जिल्ला हुलाकले कसरी सेवा दिने भनेर आ-आफ्नो योजना बनाइरहेका छन् ।

यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना सक्रियतापूर्वक लागिरहेका छन् । सबै निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यमा कार्ययोजना बनाइ लागु गर्न र कार्यान्वयनका क्रममा देखिनसक्ने सम्भावित जटिलताबारे तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायत सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ६ मा आफैँ पुगेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन् । आज पनि जिल्लाका केही स्थानमा राहदानी  पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘प्रारम्भिक चरणमा सेवा पाएका नागरिकहरुबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । समय, खर्च र झन्झट घटेको उहाँहरुको अनुभव छ’, उनले भने ।

विगत केही वर्षदेखि निष्क्रिय प्रायः हुलाक सेवा विभागलाई सरकारले पुनः सशक्त बनाउने रणनीति लिएको छ । घरघरमा चिठीपत्र पुर्याउँदै आएको हुलाकलाई सरकारी ‘कुरियर सेवा’ मा रूपान्तरण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका लागि राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हुलाक कार्यालयबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

ठेगाना प्रणाली अभावका कारण यो सेवा विस्तार त्यति सहज नभएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिर्जना थपलियाले बताईन् । ‘हामीसँग व्यवस्थित घर नम्बर र पोस्टल कोड प्रणाली छैन । घरमै पुर्याउने भनिए पनि कतिपय ठाउँमा पालिकास्तरसम्म पुर्याउन कठिन छ । भौगोलिक विकटताका साथै जनशक्ति व्यवस्थापनलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ‘पोस्टल ट्र्याकिङ’ प्रणालीको विकास, ‘एसएमएस’बाट सूचना प्रवाह, जनशक्ति अभाव, दुर्गम क्षेत्रमा सवारी साधनको कमीलगायत समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । बृहत् क्षेत्र भएका जिल्लामा हुलाक सेवा विस्तार गर्न थप स्रोत र पूर्वाधार आवश्यक भएको उनको भनाई छ ।

हुलाक सेवा विभागले कर्मचारीलाई तालिम दिने र आवश्यक परे नयाँ जनशक्ति परिचालन गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ । देशव्यापी रुपमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।

अहिलेको राहदानीसम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने र वितरणको जिम्मा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाएको छ । राहदानी विभागले छपाई गरेको राहदानी हुलाक हुँदै जिल्ला प्रशासनमा जान्छ भने वितरणका लागि पुनः जिल्ला प्रशासनले हुलाकलाई नै भन्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा दोहोरो खर्च र समय खपत हटाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेका छन् । यदि राहदानी विभागले सिधै हुलाकमार्फत वितरण गर्न सकेमा यो समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ ।

हुलाक सेवाबाट कागजात नागरिकका घरमै पुर्याउँदा लाग्ने शुल्क निर्धारण भने भएको छैन । हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार सेवाग्राहीबाट रु ५५ सम्म शुल्क लिएर कागजात हुलाकमार्फत पठाउन भनिएको छ । यो शुल्क निर्धारण र मापदण्ड देशव्यापी रूपमा एकरूप हुन अझै बाँकी छ ।

यसैगरी, जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रक्रिया ट्र्याकिङयोग्य र समयसीमाबद्ध बनाउनेलगायत काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हुलाकले गृहकार्य गरिरहेको छ । यो प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू भएपछि सेवाग्राहीले राहदानी, लाइसेन्सजस्ता कागजात तयार भए वा भएनन् वा कुन अवस्थामा छन् र घरसम्म कहिले आइपुग्छन्  भन्ने जानकारीसमेत मोबाइलमै पाउनेछन् ।

देशव्यापी रूपमा सेवा विस्तार नभएसम्म सबै नागरिकले समान लाभ पाउने अवस्था छैन । विशेषगरी दुर्गम जिल्लाका नागरिक अझै पनि पुरानै प्रणालीमा निर्भर छन् । त्यहाँ पूर्वाधार र जनशक्ति अभावले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न कठिनाइ हुनसक्छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त लगानी र निरन्तर अनुगमन आवश्यक भएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहका जानकारहरूले बताएका छन् ।