काठमाडाैँ । डोटीको एक सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा भएको आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार डोटी जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका–२ मा रहेको समाज कल्याण जनजागृत सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम तथा अन्य शीर्षकमा खर्च देखाई राखिएको समितिको रकम अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको हो।

उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानका क्रममा समितिले वन क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि विभिन्न जातका बिरुवा खरिद गरेको भनी ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिए पनि सो खर्चसम्बन्धी बिल पेश गर्न नसकिएको, नर्सरी सञ्चालक फेला नपरेको र वृक्षारोपण गरिएको भनिएको स्थानमा बिरुवा नै नरहेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यस्तै, तीन महिने सिलाइ–कटाइ तालिम सञ्चालन गरेको देखाई आठ जना सहभागीलाई प्रति व्यक्ति २९ हजार ३१२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भरपाई राखिएकोमा एउटै भरपाईका सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालय डोटी र उपभोक्ता समितिबाट फरक–फरक प्रमाणित प्रतिलिपि पेश भएको पाइएको छ।

यसबाट ती भरपाईहरू बनावटी तथा झुट्टा रहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानका क्रममा अझ गम्भीर तथ्य खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।

सिलाइ–कटाइ तालिममा सहभागी रहेको देखाइएका केही व्यक्तिहरू सोही अवधिमा करिब ९४ किलोमिटर टाढा रहेको बछैन डाँडादेखि सैनेरीसम्मको घोरेटो बाटो मर्मत कार्यमा समेत संलग्न भएको देखाउने गरी डोर हाजिरी तयार गरिएको पाइएको हो। एउटै व्यक्ति एउटै समयावधिमा तालिम र निर्माण कार्य दुवैमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै ज्याला र भत्ता भुक्तानी गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

अख्तियारले अध्यक्ष पदम बहादुर पुन मगर, सचिव तारा देवी साउद र कोषाध्यक्ष दिल बहादुर साउद क्षेत्रीले आपसी मिलेमतोमा झुट्टा तथा नक्कली कागजात तयार गरी तालिम सञ्चालन नै नगरेको अवस्थामा तालिम खर्च देखाई २ लाख ३४ हजार ४ सय ९६ रुपैयाँ र नर्सरीबाट बिरुवा खरिद नगरेको अवस्थामा खरिद गरेको भनी ६७ हजार ५ सय रुपैयाँ गरी जम्मा ३ लाख १ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम कसूर ठहर गर्दै अख्तियारले सोही बराबरको बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको मागदाबी सहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।