काठमाडौँ- सरकारको ‘एक सय दिने शासकीय सुधार’ योजनाबारे युवामाझ सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित काठमाडौँमा ‘शासकीय सुधार र युवा आकांक्षा’ विषयक अन्तरपुस्तक संवाद सम्पन्न भएको छ।

यूथ एडभोकेसी नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य, नागरिक समाजका अगुवा तथा एक सयभन्दा बढी युवाको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष गणेश धामीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो भने सञ्चालन महासचिव विनय कार्कीले गरेका थिए।

कार्यक्रममा सल्लाहकार नरेन्द्र खतिवडाले शासकीय सुधारमा युवाको भूमिका निर्णायक हुने बताउँदै सकारात्मक सहयोगसँगै प्रभावकारी खबरदारी आवश्यक रहेको धारणा राखे।

प्रस्तुतकर्ता कर्णबहादुर नेपालीले सरकारका योजना महत्त्वाकांक्षी भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि इमानदार प्रयास अपरिहार्य रहेको बताए। उनले युवालाई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित भएर सुधार कार्यक्रमको अनुगमन गर्न आग्रह गरे।

संवादका क्रममा सांसदहरूले सुधार योजनाप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। प्रतिनिधिसभा सदस्य रेनुका काउचाले सरोकारवालाबीच समन्वय अभाव रहेको र यसले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताइन्।

अर्का सांसद ऐन महरले मूल्यवृद्धि, सामाजिक अवस्था र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो दबाबप्रति युवा सचेत हुनुपर्ने बताए। सांसद गणेश विकले भने दलित तथा वञ्चित समुदायका मुद्दा सुधार योजनामा पर्याप्त प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले संस्थागत लोकतन्त्र, विद्यार्थी संगठनको सुदृढीकरण र सीमान्तकृत समुदायका अधिकार सुनिश्चितताबारे प्रश्न उठाए।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुपर्ने माग गरे। डिजिटल शासनको अवधारणालाई स्वागत गरे पनि पूर्वाधार अभावका कारण यसको पहुँच सीमित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरियो।

समापनमा अध्यक्ष गणेश धामीले मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै शासकीय सुधार प्रभावकारी हुने बताए।