काठमाडौं । बढ्दो घाटा, सामाजिक महँगी र भूराजनीतिक अनिश्चितताका बाबजुद विश्वव्यापी ऊर्जा बीमा बजार उपभोक्ताका लागि नरम देखिएको छ।

विलिसको पछिल्लो ऊर्जा बजार समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार अत्यधिक क्षमता, तीव्र प्रतिस्पर्धा र प्रिमियममा निरन्तर दबाबले बजारलाई धेरै नरम बनाएको हो। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपस्ट्रिम बीमा क्षमता १० अर्ब डलरभन्दा बढीको रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ। नयाँ बजार प्रवेशकर्ता र ब्रोकर नेतृत्व सुविधाबाट थप वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ। तर, घाटा गतिविधि, पुँजी विनियोजनमा परिवर्तन र समष्टिगत आर्थिक उतारचढावले चाँडै नै नरम चक्रलाई ढिलो गर्न सक्छ।’

विलिसले मूल्य निर्धारणमा उल्लेखनीय परिवर्तनका लागि हाल कुनै स्पष्ट संरचनात्मक उत्प्रेरकहरु नभएको जनाएको छ। ‘एसियामा सीमित घाटाको अर्को वर्षपछि अपस्ट्रिम बजार खरिदकर्ताहरुका लागि धेरै अनुकूल रहन्छ, विलिसले भनेको छ, ‘ विशेष गरी बलियो जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासहरु भएका प्रतिष्ठित अपरेटरहरुका लागि बीमा कम्पनीहरुले यस क्षेत्रलाई प्रमुख वृद्धि बजारका रुपमा हेर्छन्।’

सन् २०२५ सम्म प्रमुख अपस्टिीम घाटाको अनुपस्थितिले विश्वव्यापी बीमा पोर्टफोलियोहरुमा एसियाको स्थितिलाई पनि बलियो बनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार प्रचुर मात्रामा क्षमता र बीमकहरुको वृद्धिको निरन्तर चाहनाका कारण सन् २०२६ मा एसियाको डाउनस्ट्रिम बजार खरिदकर्ताहरुका लागि अनुकूल रहनेछ।’

ठूला रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल जोखिमहरुको लागि प्रतिस्पर्धा सबैभन्दा बलियो छ। जसमा बलियो इन्जिनियरिङ मापदण्ड र स्वच्छ दाबी रेकर्डहरु छन्। जब कि प्रिमियमहरु सन् २०२५ को मध्यमा भन्दा छिटो घट्दै गइरहेका छन्।

एसियाका लागि विलिसका ऊर्जा र खानी प्रमुख चार्लोट वाट्सका अनुसार एसियाको बजार वर्षको कम्तीमा पहिलो ६ महिनासम्म नरम रहने अपेक्षा गरिएको छ। उनले भनिन्, ‘यद्यपि बीमा कम्पनीहरु दर उपलब्धता र क्षमताको अत्यधिक आपूर्तिका बारेमा बढी सचेत हुँदै गइरहेका छन्। ठूला वृद्धि लक्ष्यहरुले चाँडै नै कुनै पनि महत्वपूर्ण मूल्य वृद्धि दबाबलाई रोक्ने सम्भावना छ।’

बीमा खरिदकर्ताहरु प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण र राम्रो कभरेज सर्तहरु सुरक्षित गर्न राम्रो स्थितिमा छन्। विशेषगरी जहाँ स्थानीय बजार हिस्सा वा बन्दीलाई लाभ उठाउन सकिन्छ।’

विलिसको प्रतिवेदनमा मध्यपूर्वमा हालैको तनावले जोखिम जोखिममा बढ्दो ध्यान ल्याएको उल्लेख छ। ‘यद्यपि यो द्वन्द्वले सञ्चालन ऊर्जा बजारमा बीमा गरिएका कम्पनीहरुलाई उल्लेखनीय रुपमा असर गर्नेछ कि गर्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। –एजेन्सी