मुटुमा समस्या आएपछि नेपालगन्जकी सन्दकली पुन मगर (४४) त्यहीँको भेरी अस्पताल पुगिन्। तर, पर्याप्त उपकरण नभएकाले अस्पतालले काठमाडौँ जान सुझायो। स्वास्थ्य बिमा गराएकी उनी यसअन्तर्गत उपचार सेवा लिन गत साता काठमाडौँ महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल आइन्। तर, बिमाको सेवा लिने क्रममा उनले यहाँ झन्झट बेहोर्नुपर्‍यो।

उपचारका लागि उनी ओपीडीको टिकट काउन्टरमा पुगिन्। त्यहाँ लामो लाइन थियो। तर, लाइन लाग्दा पनि उनले टिकट काट्न पाउने अवस्था थिएन। किनकि, बिमाबाट उपचार गराउनका लागि ओपीडी टिकट काट्न रिफरल कागजसहित बिमाका कागजातको फाइल नै बोक्नुपर्ने हुन्छ। रिफरल कागज नजिकैको वडा कार्यालयबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, यसबारे उनलाई जानकारी नै थिएन। अस्पतालले भनेअनुसार उनी रिफरल कागज बनाउन वडा कार्यालय पुगिन्। “त्यहाँ पनि कागजात बनाउन गएकाहरूको भीड थियो, आवश्यक कागजातका बारेमा सुरुमै जानकारी भएको भए सास्ती खेप्नुपर्दैनथ्यो,” उनी भन्छिन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिमाको ओपीडीमा अनलाइन टिकट सिस्टम नहुँदा लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा वृद्ध, अपांगता भएका व्यक्ति र गम्भीर बिरामीले सास्ती भोग्ने गरेका छन्।

कागज मिलाउने दौडधुप र अस्पतालको लामो लाइनले उपचारमा हैरानी भएको उनी सुनाउँछिन्। भन्छिन्, “काठमाडौँबाहिर घर हुनेलाई उपचारमा समय लाग्दा बसाइँ लम्बिएर खर्च बढ्ने रहेछ।”

सन्दकली पुन मगर

हात नचल्ने समस्याको उपचार गर्न आएकी सुर्खेतकी गोमा थानी (४३) पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा हत्तु अवस्थामा भेटिइन्। उनका अनुसार परीक्षणबाट हातको नसामा ट्युमर भेटिएको छ। उनका आफन्त गणेश थानीले रिफरल कागज मिलाउन दौडधुप गर्नुपर्दा उपचारमा सास्ती भएको सुनाउँछन्। भन्छन्, “बिरामी बोक्दै कागजात मिलाउन धेरै दौडधुप गर्नुपर्‍यो, रिफरल कागज बनाउने ठाउँमा भीडभाड भएकाले त्यो एउटा कागज बनाउन पनि दिन बित्यो।”

काठमाडौँको वनस्थली बस्ने केदार अर्याल (४३)ले पनि बिमामार्फत स्वास्थ्योपचार लिन झमेला बेहोरे। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ओपीडी पुग्नुअघि कागजी प्रक्रियाले दिक्क पारेको उनको भनाइ छ। सुनाउँछन्, “पहिले रिफरल कागज मिलाउन वडा धाउनुपर्ने, फाइल बुझाउन लाइन बस्नुपर्ने र फाइल भित्र घुमिरहनुपर्ने देख्दा उपचार नै नगरी फर्किऊँ जस्तो लाग्यो।”

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिमा कार्ड लिएर उपचार लिन आउने बिरामीहरूको बिहानदेखि बेलुकासम्मै भीडभाड हुन्छ। बिरामीले उपचार लिनुअघि लामो समय काउन्टर र लाइनमा बिताउनुपर्ने अवस्था छ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिरामीको सहजताका लागि भन्दै गत १ साउनदेखि रिफर संरचना परिवर्तन गरेको छ। पहिले जुन स्थानीय तहबाट बिमा कार्ड जारी भएको छ, बिरामीले त्यहीँको वडाबाट रिफर कागज बनाएर ल्याउनुपर्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले जुनसुकै ठाउँका वडाबाट पनि रिफरल लिएर बिमाका सेवाप्रदायक सरकारी तथा निजी अस्पतालबाट उपचार गर्न पाउने सुविधा दिएको छ।

यो व्यवस्था गर्दैमा सेवाग्राहीको हैरानी भने हटेको छैन। किनकि, बिरामीले नजिकैको वडा कार्यालयबाट सिफारिसपत्र ल्याउनैपर्ने हुन्छ। तर, धेरै सेवाग्राहीलाई यसबारे जानकारी नहुँदा यस्तो सिफारिसपत्र नलिई अस्पताल पुग्ने र बिरामीलाई अलपत्र छाडेर वा बोकेरै कागज बनाउन आफन्तले दिन बिताउनुपर्ने अवस्था छ। नेपालन्युज संवाददाता त्रिवि शिक्षण अस्पतालस्थित स्वास्थ्य बिमाको ओपीडी काउन्टरमा पुग्दा यस्तै समस्या भोगेका बिरामीहरू धेरै भेटिए। सिफारिसपत्रबिना आएका र हतारिँदै कागज मिलाउन वडातिर कुदेका र सबै कागज ल्याएर लामो लाइनमा बस्दा उपचारमा लामो समय लागेपछि बिरामी र तिनका आफन्त थकित र निराश देखिन्थे।

बिमाको सेवा लिन आवश्यक पर्ने कागजी प्रक्रियाबारे धेरै बिरामीलाई जानकारी नभएको पाएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको बिमा शाखाका इन्चार्ज मनोज थापा बताउँछन्। “बिरामीको कागजात धेरै हुने भएकाले सबै फाइल मिलाउँदा आधा दिन बित्छ, कागजात जाँच गरेर हेरिसकेपछि टिकट काउन्टरमा पठाइन्छ,” उनी भन्छन्।

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट सहज रूपमा उपचार सेवा लिन नपाएको भन्दै सेवाग्राहीहरू असन्तुष्ट छन्। बिमामार्फत उपचार सेवा लिने बिरामीहरूको प्रतिक्रिया बुझ्न नेपालन्युज संवाददाता त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुग्दा उनीहरूले कागजी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको, समय बढी लाग्ने र उपचार ढिलो हुने दुखेसो पोखे।

बिमा सेवाअन्तर्गत उपचार गर्न जाँदा अस्पतालहरूले कम प्राथमिकता दिने गरेको बिरामीहरूको गुनासो छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिमा कार्ड लिएर उपचार लिन आउने बिरामीहरूको बिहानदेखि बेलुकासम्मै भीडभाड हुन्छ। बिरामीले उपचार लिनुअघि लामो समय काउन्टर र लाइनमा बिताउनुपर्ने अवस्था छ। कागजात मिलाउने, ओपीडी प्रक्रिया पार गर्ने, बिमा काउन्टरमा फाइल स्क्यान गराउने, टिकट काट्ने र डिस्चार्ज रिपोर्ट पर्खने प्रक्रियाले अस्पतालको दैनिक कार्यभार बढेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

अस्पताललाई समस्या : चाप व्यवस्थापनदेखि भुक्तानीसम्म

बिमित सेवाग्राहीलाई उपचार सेवा लिन अनेक झन्झट छ भने बिमा कार्यक्रमका सेवाप्रदायक अस्पतालहरूका आफ्नै खालका समस्या छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा बिमा बोर्डसँग २१ करोड ६७ लाख ३९ हजार ८२४ रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको छ। तर, दाबीअनुसारको रकम बोर्डले उपलब्ध गराउँदैन।

सस्तो दरमा उपचार पाइने भएकाले सरकारी अस्पतालमा यसै पनि बिरामीको चाप हुन्छ। त्यसमा पनि बिमा कार्यक्रम लागू भएका ठूला अस्पतालमा बिमाअन्तर्गतको उपचार सेवा लिनेहरू थपिँदा झनै भीडभाड हुने गरेको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पताल प्रशासनका अनुसार ओपीडीमा बिमाअन्तर्गतको सेवा लिन आउने बिरामीको संख्या दैनिक ५५० देखि ६०० हाराहारी हुन्छ। स्थानीयस्तरका अस्पतालमा उपचार हुन सक्ने साधारण समस्या भएका बिरामीहरू पनि बिमा कार्यक्रम लागु भएपछि सीधै ठूला अस्पताल आउन थालेका अस्पतालका उपनिर्देशक डा. गोपाल सेढाईं बताउँछन्। सामान्य समस्या लिएर आउने बिरामीको चाप बढ्दा अस्पताललाई सेवा दिन समस्या भएको उनको भनाइ छ। भन्छन्, “बिमा कार्ड भएपछि सबै परीक्षण र उपचार सहजै हुने सोचले स्थानीय अस्पतालमा नगई बिरामीहरू सोझै ठूला अस्पताल आउने गरेका छन्, यसले बिरामीको चाप बढ्दा गम्भीर बिरामीको उपचारमा ढिलाइ हुन थालेको छ।”

अस्पतालहरूले भोगेको अर्को समस्या हो, बिमाअन्तर्गत उपचार सेवाको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट समयमा नपाउनु। बिमा दाबीको रकम समयमा नआउने र आउँदा पनि लागत नधान्ने गरी आउने भएकाले सेवा सञ्चालनमा अस्पतालहरूले ठूलो दबाब भोगिरहेका छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बिमा इन्चार्ज थापाका अनुसार बिमाबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा औषधि खरिद, उपकरण मर्मत, सफाइ र बिजुली खर्चजस्ता आधारभूत पाटोमा दबाब परेको र यसले गर्दा समग्रमा औषधोपचार सेवामै अवरोध निम्तिने गरेको छ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा बिमा बोर्डसँग २१ करोड ६७ लाख ३९ हजार ८२४ रुपैयाँ बिमा दाबी गरेको छ। तर, दाबीअनुसारको रकम बोर्डले उपलब्ध गराउँदैन। ४२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको केसमा बिमा बोर्डले करिब ३० हजार मात्रै भुक्तानी गर्ने गरेको थापा बताउँछन्।

डा. सेढाईंका अनुसार बोर्डले बिमा दाबीअनुसारको सबै खर्च नदिँदा चिकित्सक परामर्श, परीक्षण, औषधि, बेड आदिको शुल्क अस्पताल आफैँले भर्नुपरेको छ। बिमा रकमको भुक्तानी ५/६ महिनासम्म रोकिने गरेको र भुक्तानी नआएपछि बिमाको उपचार सेवा अस्पतालले २० दिनसम्म रोक्नुपरेको उनी बताउँछन्। “रकम रोकिने क्रम बढ्दै छ, सेवा विस्तारको सट्टा सेवा बन्द गरिएको जानकारी टाँसिनुपर्ने अवस्था आयो,” उनी भन्छन्।

बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएकै कारण शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले बिमाअन्तर्गत गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको उपचार बन्द गर्दा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्।

अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीको तलबका साथै ओटी, आईसीयू, पेट स्क्यान, एमआरआईजस्ता सेवा उच्च लागतको हुने र निजी अस्पतालमा बिमा सेवा घट्नुको कारण बिमाको रकम भुक्तानी नहुनु नै भएको डा. सेढाईंको भनाइ छ। “बिमा रकमको भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा हामीले औषधि सप्लायर्स कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न समस्या भएको छ। खर्च कटौतीका कारण केही विभागमा सामग्री उपलब्धता कम भएको छ, उपकरण मर्मत ढिलो भएको छ र अतिरिक्त चिकित्सक नियुक्ति र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या परेको छ,” उनी भन्छन्।

उनका अनुसार, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिमाअन्तर्गत उपचार सेवा दिने १८ कर्मचारी मात्रै रहेकाले दैनिक ओपीडी सञ्चालन र उपचार सेवा दिन अप्ठेरो भएको छ। कागजातको तथ्य जाँच, सफ्टवेयरमा आउने प्राविधिक समस्या र रिपोर्टको स्क्यानिङमा समय बढी लाग्दा एकै दिन धेरै बिरामी हेर्न कठिन भएको उनी बताउँछन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, वीर अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, ओम अस्पताल, पाटन अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, विराटनगरस्थित प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवा मेडिकल कलेज र ललितपुर हरिसिद्धिस्थित क्यान्सर अस्पतालले पनि स्वास्थ्य बिमाको रकम भुक्तानीमा ढिलाइ भएको जनाएका छन्।

बिमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएकै कारण शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले बिमाअन्तर्गत गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको उपचार बन्द गर्दा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। अस्पतालले डेढ वर्षदेखि बिमाअन्तर्गतका अन्य सेवा बन्द गरी ओपीडी मात्रै चलाइरहेको छ। बिमाको भुक्तानी हुन बाँकी २४ करोडमध्ये १२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुदीप दाहाल बताउँछन्। “बोर्डले समयमा भुक्तानी नदिएपछि खर्च धान्न गाह्रो भएर ती सेवा बन्द गरिएको हो, यसबाट बिरामीले सेवा पाउन वञ्चित हुनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्।

स्वास्थ्य बिमाको सेवा लिन वीर अस्पतालको काउन्टरमा लामबद्ध भएका सेवाग्राही। तस्बिर : बिक्रम राई

स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूको गुनासो स्वीकार गरेको छ। बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत तथा सूचना अधिकारी विकेश मल्ल विगतमा बिमा रकमको भुक्तानीमा समस्या भए पनि यस वर्ष ३२ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन्। भुक्तानी ढिलो भएकै कारण अस्पतालको सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्न उनले आग्रह गरेका छन्। “हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ, अब छिटै सबै रकम भुक्तानी गर्छौं,” उनी भन्छन्।

बोर्डले सेवाको गुणस्तर सुधार्ने तथा डिजिटल मोडलमा रूपान्तरण गर्ने योजना भएकाले भविष्यमा समस्या कम हुँदै जाने मल्लको भनाइ छ। “कागजी प्रक्रिया र फाइल अनुसरण प्रणालीलाई कम्प्युटराइज गर्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

डिजिटल मोडलले समय घटाउन सक्ने भए पनि स्वास्थ्य बिमाको सेवामा मूल समस्या रकम भुक्तानी भएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका बिमा शाखा इन्चार्ज थापाको मत छ।

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा भुक्तानी समयमै नआए अस्पतालले सेवा विस्तार गर्न नसक्ने र सेवा रोकिने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन्। “कागजी प्रक्रियामा धेरै समय लाग्ने भएकाले भिडियो एक्स-रे, रक्त परीक्षण, फिजियोथेरापी र औषधि वितरणमा लाइन बढेको देखिन्छ। बिरामीहरूले कतिपय बेला परीक्षणको रिपोर्ट पाउनै तीन दिन समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले बिमाअन्तर्गतको सेवा जारी राखे पनि भविष्यमा समयमै भुक्तानी नआए बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गाह्रो हुने त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपनिर्देशक डा. सेढाईंको चिन्ता छ। भन्छन्, “हाम्रो उद्देश्य त बिरामीहरूलाई उपचार सेवा दिनु नै हो, तर बिमा रकम लामो समय रोकिए कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कठिन देखिन्छ।”

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी मन्त्रालयले बिमा कार्यक्रमबारे पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको बताउँछन्। “प्रणालीगत समस्या पहिचान गर्ने र बिमाको वित्तीय संरचना परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ,” उनी भन्छन्।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार बिमा कार्यक्रम राम्रो उद्देश्यले सुरु भए पनि कार्यान्वयनको मोडलमा कमजोरी देखिएको छ। उनी भन्छन्, “बिरामीलाई सेवा, अस्पताललाई भुक्तानी र सरकारलाई प्रिमियमको स्थायित्व भए कार्यक्रम टिक्छ, तर अहिले तीन वटै पाटोमा समस्या छ।”