काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारको सय दिनको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आइतवार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गरे । एमालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचनमा समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनि सरकारलाई प्रश्न गरिन् । उनले सरकारले संसदको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन समेत माग गरिन् । 

“सरकारको सय दिन पूरा भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार ५ दिनभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं भन्नेकुरा थियो । त्यसका लागि के के गरेको छ ? आउने दिनमा चुनाव बेलामा हुन्छ कि हुँदैन ? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारि दिनुहोला भन्न चाहन्छु म । हाम्रा स्वकीय सचिवहरुलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नु भयो ?,”उनले भनिन् ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धि सरकारको आदेशले स्थानीय तहमा काम गर्न अप्ठयारो परेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यता, सरकारले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद डा. वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागि नपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भिर हुन पनि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूले सरकारले अत्यावश्यक कानून निर्माण समेत चासो नदिएको आरोप समेत लगाएका थिए ।