साउदी अरेबियामा मृत्युदण्डका घटना वर्षेनी बढ्दै गएका छन्। साउदी अरेबियाले लगातार दोस्रो वर्ष वार्षिक रूपमा दिइने मृत्युदण्डको संख्यामा आफ्नै कीर्तिमान तोडेको छ।

बेलायतस्थित मानवअधिकार अभियान समूह ‘रिप्रिभ’ का अनुसार यस वर्ष अहिलेसम्म कम्तीमा ३४७ जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकिएको छ। यो संख्या सन् २०२४ मा भएको ३४५ को तुलनामा बढी हो। रिप्रिभले यस अवस्थालाई “निगरानी सुरु भएयताकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण वर्ष” भनेको छ।

हालै मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्तिहरूमा लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा दोषी ठहर भएका दुई जना पाकिस्तानी नागरिक पनि छन्। यस वर्ष मृत्युदण्ड पाउनेमा एक जना पत्रकार, प्रदर्शनको आरोप लाग्दा नाबालक रहेका दुई युवा र पाँच जना महिला रहेका छन्।

रिप्रिभका अनुसार मृत्युदण्ड दिइएकामध्ये करिब दुई-तिहाइ व्यक्तिहरू गैर-घातक लागुऔषधसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहरिएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो अभ्यासलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड विपरीत” भनेको छ।

मृत्युदण्ड पाउनेमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशी नागरिक छन्। यसलाई साउदी अरेबियाको “लागुऔषधविरुद्धको युद्ध” को एउटा पाटो मानिएको छ।

रिप्रिभकी मध्यपूर्व तथा उत्तर अफ्रिका प्रमुख जीद बास्युनीका अनुसार साउदी अरेबियाले अहिले पूर्ण दण्डहीनताका साथ काम गरिरहेको छ, जसले मानवअधिकार प्रणालीकै उपहास गरेको छ। उनले साउदीको आपराधिक न्याय प्रणालीमा यातना र जबर्जस्ती स्वीकारोक्ति व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई “क्रूर तथा मनपरी दमन” को संज्ञा दिएकी छिन्।

पछिल्लो पटक इजिप्टका एक जलारी (माछा मार्ने मजदुर) इसाम अल-शाज्लीलाई मृत्युदण्ड दिइएको छ। साउदी अरेबियाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर अनौपचारिक रोक हटाएपछि लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड दिने क्रम तीव्र बनेको हो।

साउदी अरेबियाका वास्तविक शासक क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान सन् २०१७ मा युवराज बनेपछि केही सामाजिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएका छन्। महिलालाई सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) दिइएको छ। धार्मिक प्रहरीको सक्रियता घटाइएको छ। देशलाई बाहिरी विश्वका लागि खुला गरिएको छ।

तर, यी सुधारका बाबजुद सरकारी आलोचना दबाउने कार्य र मृत्युदण्डको संख्या भने झन् बढेको छ। हाल मृत्युदण्डको संख्यामा चीन र इरानपछि साउदी अरेबिया तेस्रो स्थानमा रहेको बताइन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक डा. मोरिस टिडबल-बिन्जले साउदी अरेबियालाई तत्काल मृत्युदण्डमा रोक लगाउन र भविष्यमा यसलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले मृतकका परिवारलाई समयमै जानकारी दिन, विदेशी नागरिकलाई कानुनी पहुँच सुनिश्चित गर्न र शव फिर्ता गर्न समेत माग गरेका छन्।