२२ चैतमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएर भोलिपल्टदेखि बैठक सञ्चालन गरेका डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल बसेको कुर्सी सांसदहरूकै जस्तो थियो। विगतमा भने सभामुखका लागि सांसदको भन्दा अलि आरामदायी र विशेष किसिमको कुर्सी प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो क्रम यसपटक सभामुखको निर्वाचन हुनुअघिसम्म पनि चलेको थियो।

तर, यसपालि नयाँ संसद् आएसँगै सभामुख अर्यालकै चाहनाअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले सभामुख र सांसदहरूलाई समान कुर्सीको व्यवस्था मिलायो।

प्रतिनिधिसभा हलमा फेरिएको कुर्सीबारेको समाचार आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा सभामुख अर्यालको सादगीको बखान गर्दै वाहवाही भयो। उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चर्चामा छाए।

सभामुख पदको शपथ ग्रहणका क्रममा डीपी अर्याल। तस्बिरहरू : बिक्रम राई

तर, विगत हेर्दा सभामुख अर्यालको छवि चर्चा गरिए जस्तो चम्किलो छैन। सहकारीको रकम अपचलनदेखि म्यानपावर व्यवसायमार्फत विद्यार्थी ठगीसम्मका आरोप उनलाई लागेका छन्। यही विवादित पृष्ठभूमिले सभामुख पदको गरिमा र सदनमा अर्यालले गर्ने कामकारबाहीको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ।

विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा अर्यालको आबद्धता छ। जुन सभामुख भएपछि त्यागेको घोषणा उनले हालसम्म गरेका छैनन्। व्यापारिक विगतका कारण संसद्ले बनाउने ऐन-कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने संशय पनि गरिएको छ।

व्यवसायबाट राजनीतिमा छलाङ

२०४९ सालतिर धादिङको मैदीबाट १८ वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएका अर्यालले सुरुआती दिनमा रेस्टुराँमा काम गरे। त्यसको केही समयपछि टुरिस्ट गाइड भएर काम गरेका उनी २०५३ सालमा रोजगारीका लागि जापान गए।

करिब आठ वर्ष जापान बसेर फर्किएपछि अर्यालले रेमिटेन्स कम्पनी, म्यानपावर, पर्यटन, सहकारी, शिक्षालगायत व्यवसायमा हात हाले। इजीलिंक रेमिटेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भए। सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स नामक कम्पनी चलाए। योकोहामा जापनिज ल्याङ्ग्वेज एकेडेमी, हेम्स स्कुल जस्ता शैक्षिक संस्थामा लगानी गरे। जनसागर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भए। हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष भए।

यिनै व्यापार, व्यवसाय र सहकारी क्षेत्रमा सक्रियता बढाइरहेका बेला उनी राजनीतिमा आए। अर्याल सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को संस्थापक उपाध्यक्ष भए।

राजनीतिमा लागेको छोटै समयमा एकपछि अर्को फड्को मार्दै पार्टी र संसदीय राजनीतिमा अर्यालले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरे। पार्टी स्थापना हुनुअघि नै लामिछानेलाई साथ दिँदै आएका अर्यालले राजनीतिमा आएपछि लामिछानेका विश्वासपात्रका रूपमा छत्रछाया पाइरहे।

सभामुख निर्वाचित भएपछि डीपी अर्याल। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

२०७९ सालमा पार्टी स्थापनाको केही महिनापछि भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपा २० सिट जित्दै संसद्को चौथो शक्ति बन्यो। त्यसक्रममा अर्याल समानुपातिकतर्फ खस-आर्य कोटाबाट सांसद बने। रास्वपा गठबन्धन सरकारमा जाँदा उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए।

२३-२४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाको प्रभाव बढ्दा अर्याल पनि बलियो देखिए। २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा चुनावमा काठमाडौँ ९ बाट निर्वाचित भएपछि उनको राजनीतिक उचाइ थप बढ्यो। चुनावमा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा संगठनभित्र उनी अझ प्रभावशाली बने।

लामिछाने नागरिकता र सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर पक्राउ पर्दा र थुनामा जाँदा पार्टीको नेतृत्व अर्यालको काँधमा थियो। रास्वपाका नेताहरूका अनुसार उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै पार्टीलाई संकटबाट जोगाएका थिए।

सांसद, मन्त्री हुँदै अन्ततः २२ चैत २०८२ मा अर्याल प्रतिनिधिसभाको सर्वोच्च पद सभामुखमा निर्वाचित भए। राजनीतिमा प्रवेश गरेको चार वर्षमै उनले प्राप्त गरेको यस्तो सफलता जोकोहीले पाउँदैन। तर, यही राजनीतिक सफलतासँगै विवादित विगतले संसद्‌मा सभामुख अर्यालले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई परीक्षामा राखेको छ।

विवादित पृष्ठभूमि

अर्याल २०७७ देखि २०७९ सम्म ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी’ का उपाध्यक्ष थिए। उनकै कार्यकालमा सहकारी संस्थाभित्र आर्थिक अनियमितताका संकेत देखिइसकेका थिए। सूर्य गुरुङ नेतृत्वको उक्त सहकारीका बचतकर्ताले २०७९ सालतिर सहकारी विभागमा उजुरी दिएको देखिन्छ। तर, त्यसबेला ती उजुरी सानो मात्रामा भएकाले अर्याललगायत सञ्चालकले यसलाई सामान्य रूपमा लिए।

त्यसपछि सहकारीमा अर्यालले गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई भित्र्याए। राई सहकारी ठगी प्रकरणका चर्चित पात्र हुन्। पछि राईलाई सहकारी सम्पूर्ण जिम्मा लगाएर अर्याल राजनीतिमा आए। यही बेलादेखि सहकारीका बचतकर्ताको बचत जोखिममा पर्‍यो। राई तिनै व्यक्ति हुन्, जो रवि लामिछानेसँगको साझेदारीमा टेलिभिजन च्यानल चलाउँदा विभिन्न सहकारीको करोडौँ रुपैयाँ अपचलन भएको आरोपमा फरार छन्। सहकारी ठगी प्रकरणमै लामिछानेले मुद्दा खेपिरहेका छन्।

सहकारी विभागमा बचतकर्ताले आफ्नो रकम सञ्चालकले हिनामिना गरेको भन्दै उजुरी दिइसकेका थिए। सहकारी अपचलनमा अर्यालविरुद्ध पनि छानबिन हुनुपर्ने माग २०७९ सालमा संसद्‍मा उठेको थियो। उनले भने रकम अपचलन नगरेको दाबी गर्दै आए। उनी उपाध्यक्ष रहेको सहकारीलाई सहकारी विभागले माघ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो।

उक्त सहकारी संस्थामा रास्वपाका महामन्त्री तथा प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी सदस्य थिए। बुर्लाकोटी र रास्वपाका अर्का सांसद गणेश पराजुली अर्यालका व्यापारिक साझेदार हुन्। अर्याल र पराजुली स्वयम्भू स्टार ब्यांक्वेटका सञ्चालक हुन्। अर्याल यस ब्यांक्वेटका अध्यक्ष छन्। यस्तै, अर्याल र बुर्लाकोटी सुमिरे टुर्स एन्ड ट्राभल्स तथा नागरिक टेक प्रालिका साझेदार देखिन्छन्। कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ९ चैत २०७७ मा बुझाइएको विवरणअनुसार अर्याल सुमिरे टुर्सका अध्यक्ष हुन्।

उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको अभिलेख हेर्दा अर्याल योजला नेपाल, जेएस इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, पिपुल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा आबद्ध छन्। यस्तै, उनी पालिका क्षमता विकास केन्द्रका संस्थापक हुन्।

राधेश्याम अधिकारीबाहेकका संसदीय मामिलाका अरू जानकारहरू पनि सभामुख अर्यालको व्यापारिक पृष्ठभूमिले स्वार्थको द्वन्द्व देखिने संकेत गर्छन्।

हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीमा अर्याल उपाध्यक्ष रहेका बेला सचिव रहेका उत्तम अधिकारी अध्यक्ष र एकदुई जनाका कारण मात्र सहकारी संकटमा नपरेको बताउँछन्। “एउटा साधारणसभाबाट अर्को साधारणसभा हुँदासम्म सहकारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार सञ्चालक समितिकै हातमा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “सहकारी यस्तो अवस्थामा पुग्नुका गुणदोष सञ्चालकमा रहेका हामी सबै पदाधिकारीको भागमा पर्छ। सहकारी समस्याग्रस्त भयो भने त्यसको जिम्मेवारी सचिव, कोषाध्यक्ष वा अध्यक्षको मात्र हुने, डीपीजीलाई नहुने भन्ने हुँदैन।”

अर्याल विगतमा वैदेशिक रोजगारी र भिसा प्रकरणमा पनि जोडिएको देखिन्छ। सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिमा उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा यो कम्पनीविरुद्ध ठगीको उजुरी परेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार ३० कात्तिक २०७१ मा मलेसिया पठाइदिने बहानामा सात जना श्रमिकलाई ठगेको आरोपमा उक्त कम्पनीविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरिएको थियो। अर्यालले उक्त कम्पनीमा सिधै लगानी नगरे पनि एजेन्टको भूमिका निर्वाह गरेको बुझिन्छ।

सोही कम्पनीले जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ को-अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को)मार्फत जापानमा श्रमिक पठाउने क्रममा एजेन्टहरूसँग समन्वय र जापानी पक्षसँग सम्पर्क गराउने भूमिकामा उनी देखिएका थिए।

अर्याल ३ माघ २०७९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी र रेमिटेन्स व्यवसायसँग जोडिएका व्यक्तिलाई श्रममन्त्री बनाएर मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढाइएको भनेर सरकारको आलोचना भएको थियो।

अर्याल मन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणबारे पनि प्रश्न उठेको थियो। सम्पत्ति विवरणमा उनले काठमाडौँ, भक्तपुरसहित १२ ठाउँमा पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा, काठमाडौँमा घर, १० तोला हीरा, १५० तोला सुन, १०० तोला चाँदी, बैंक खातामा नगद रहेको देखाएका थिए। उनले निजी कमाइ र व्यापारबाट सम्पत्ति जोडेको उल्लेख गरेका थिए। त्यसबेला उनको सम्पत्तिबारे छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

सभामुख भएपछि भने अर्यालले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। सभामुखकी प्रमुख स्वकीय सचिव मुना कुँवर एकदुई दिनभित्रै सभामुख अर्यालले सम्पत्ति विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने तयारी गरेको बताउँछिन्।

सभामुख अर्यालको विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्नता रहिरहेका कारण सभाध्यक्षको पदीय गरिमा र संसद्‌मा हुने कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

सभामुख नैतिकवान् हुनुपर्ने र सो पदमा निर्विवाद व्यक्ति रहनुपर्ने मान्यता छ। सभामुखले संसद्‌मा तटस्थ रहनुपर्ने भएकाले यो पद सम्हालेपछि राजनीतिक दलको सदस्यतासमेत त्याग्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सभामुख अर्यालले म्यानपावर, कन्सल्टेन्सी, होटललगायत निजी व्यापार-व्यवसायको आबद्धता छाडेका छैनन्।

यसले कानुन निर्माणलगायत संसदीय कामकारबाहीमा सभामुख अर्यालको स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने आशंका भइरहेको छ। यस्तो शंका हुनु स्वाभाविक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। “सभामुख विवादरहित र नैतिकवान् हुनुपर्छ। अहिलेका सभामुखको पृष्ठभूमि हेर्दा त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्, “यसले उनको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।”

सभामुख अर्यालकी प्रमुख स्वकीय सचिव कुँवर भने सभामुखले आफू संलग्न भएका क्षेत्रहरूबाट अलग हुनुपर्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताउँछिन्। संसद्‌मा स्वार्थको द्वन्द्व हुने सवालमा सभामुख अर्याल सजग रहेको र आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। “सभामुख अर्यालले कानुन, ऐन र नियममा तोकिएअनुसार संसद्‌मा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ,” उनी भन्छिन्, “जहाँसम्म संसद्‌मा स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने कुरा छ, त्यसमा सभामुखज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले  निष्पक्षता कायम राख्ने बताउनुभएको छ।”

नैतिकताको कसीमा सभामुख

सभामुख अर्यालको विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्नता रहिरहेका कारण सभाध्यक्षको पदीय गरिमा र संसद्‌मा हुने कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रश्न रहेको संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।

संसदीय मामिलाबारे अनुभवी पत्रकार हरिबहादुर थापा वर्तमान सभामुखको पृष्ठभूमिले स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताउँछन्। व्यापारिक र विवादित पृष्ठभूमिका कारण सभामुख अर्यालको संसदीय कार्यसम्पादनबारे संशय भएको उनको भनाइ छ। “केही अपवादबाहेक विगतका सभामुखको लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि र नैतिकवान् छवि थियो, जसका कारण आदर र कदर छुट्टै हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्, “अहिलेका सभामुखको राजनीतिकभन्दा पनि व्यापारिक पृष्ठभूमि बढी देखिन्छ। यसले भोलिका दिनमा स्वार्थको द्वन्द्व नहोला भन्न सकिँदैन।”

राजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमिका तथा नैतिकवान् व्यक्ति सभामुख भए सदनमा प्रभावशाली भूमिका देखिने थापा बताउँछन्।

थापाले भने जस्तो २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख थिए। २००७ सालको क्रान्तिका नेता रहेका भट्टराईको निष्पक्षताका कारण उनको सभामुख कार्यकाल प्रभावकारी भयो। कतिसम्म भने, विपक्षीले समेत उनको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन।

सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसद्को सर्वोच्च पद सभामुखमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्दा जेन-जी अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन्।

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकै सांसद दमननाथ ढुंगाना सभामुख थिए। २०४७ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा जोडिएका उनी विषयगत ज्ञान र राजनीतिक तथा कानुनी पृष्ठभूमिका कारण सभामुखको भूमिकामा खरो उत्रिएको थापा बताउँछन्। ढुंगानाको निष्पक्ष भूमिकाले सदनमा प्रतिपक्षीलाई ठाउँ दिँदा उनकै दल कांग्रेस भने चिढिने गर्थ्यो। “सभामुख ढुंगानाले विपक्षीको कुरा बढी सुन्नुभयो भनेर त्यसबेला कांग्रेसकै सांसदहरूले आलोचना गर्थे,” थापा भन्छन्, “संसद् भनेको विपक्षको पनि हो, उनीहरूको आवाज बलियो हुनुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको थियो।”

पछि, सुवास नेम्बाङले पनि संविधानसभाका अध्यक्ष तथा संसद्का सभामुखका रूपमा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गरेका थिए। संसदीय प्रक्रियामा उनको सन्तुलित र व्यावहारिक भूमिकाका कारण उनी आदर्श सभामुखका रूपमा स्मरणीय रहे।

अर्याल भने यस्ता अपवाद सभामुख बने, जो व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। यसअघिका कुनै पनि सभामुखको व्यापारसँग नसनाता थिएन।

सभामुखमा राजनीतिक हैसियत, उच्च नैतिकता, कानुनी ज्ञान पनि आवश्यक पर्ने र यी कुराबाटै संसद्को गरिमा कायम रहने थापा बताउँछन्। भन्छन्, “अनुभवी, नैतिकवान् र अलि सिनियर व्यक्ति सभामुख भयो भने संसद्को स्वरूप फरक हुन्छ।”

सुशासन र पारदर्शिताको माग राखेर भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसद्को सर्वोच्च पद सभामुखमा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्दा जेन-जी अभियन्ता पनि असन्तुष्ट छन्।

अधिवक्तासमेत रहेकी जेन-जी अभियन्ता तनुजा पाण्डे आन्दोलनपछिको चुनावबाट आएको संसद् र सरकारमा जानेहरू पहिलेभन्दा बढी नैतिकवान्, निष्पक्ष र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिनु दुःखद भएको बताउँछन्। “कानुनीसँगै नैतिक दृष्टिले हेर्दा सभामुख वा उपसभामुख पद ग्रहण गर्दा निष्पक्षता सुनिश्चित होस् भनेर पार्टीसमेत त्याग्नुपर्छ। तर, अहिले सभामुखको विवादित पृष्ठभूमिका कारण निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको छ।”