काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रिय रहेको जानकारी दिएका छन्।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले विधायन ऐन लागू भएयता सरकारले ऐन र अध्यादेशको अभिलेख व्यवस्थित गर्न सुरू गरेको बताए ।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार, विधायन ऐन जारी भएपछिका ऐन र अध्यादेशको अभिलेख मन्त्रालयमा राखेर राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने कार्य सुरु भइसकेको छ।

हालसम्म पाँचवटा ऐन र अध्यादेशको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइसकिएको छ। विधायन ऐनअनुसार प्रत्यायोजित विधायनहरू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, सरोकारवालाहरूसँग छलफलका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध गराउने तथा दर्ता गर्ने व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा आएको उनले जानकारी दिए।

विधायन ऐन लागू हुनुअघि पत्यायोजित विधायनका लागि ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले दर्ता प्रक्रियाको काम सुरू गरिसकेको छ। हालसम्म नियमावली आठवटा, निर्देशिका छवटा, कार्यविधि ३४ वटा र विनियमावली पाँचवटा दर्ता भइसकेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिए ।

उनले आवश्यक विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा सरकार सक्रिय रहेको पनि बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुरुप १२१ नयाँ कानून बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

मन्त्री सिन्हाले भने, “विधायन ऐन जारी भएपछिका प्रत्यायोजित विधेयकहरू दर्ता गरी मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम कार्यान्वयनमा आएको छ। दर्ता प्रक्रिया सकिएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा संघीय संसदमा पेश गरिने विधेयकको प्राथमिकता तय भइसकेको छ।”

यसैबिच, प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण प्राप्त भएसँगै सात दिनभित्र कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा विधायन ऐन, २०८१ को कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।