काठमाडाैँ । कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल बार एसाेसिसनको ७० औँ स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानून व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दाको सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्यौलमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन्।

नेपाल बार एसाेसिसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त  मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने तर्क समेत गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झन संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाई हुन नहुने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेनजी समूहबिच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै सङ्कटमा पुर्‍याउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे ।उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाईने जिकिर गरे। उनले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए ।

अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाईजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए ।