नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनको कुरा गर्दा १०२ वर्षीय लीलाप्रसाद लोहनी अहिले पनि रमाइलो मान्ने गर्छन्। २०१५ सालमा ४५ दिन लगाएर सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा भाग लिएका उनी ७८६ मध्ये औँलामा गनिने जीवित उम्मेदवार हुन्।

रंगनाथ शर्माले नेतृत्व गरेको नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाबाट उनले पोखरा दक्षिण-पूर्व १०३ नम्बर चुनाव क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, नेपाली कांग्रेसका श्रीभद्र शर्मासँग नमीठो पराजय भोगे।

नेपालको पहिलो निर्वाचनमा उनी मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाबाहेक नौ प्रमुख राजनीतिक पार्टी र २६८ स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेको चुनावमा सबै दलका अध्यक्ष पराजित भएका थिए।

२०१५ सालको निर्वाचनअघिको चुनावी सभा। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

बीपी कोइराला मोरङ दक्षिण-विराटनगर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-३२ बाट निर्वाचित भए। उनले नौ हजार ५७९ मत प्राप्त गरेका थिए। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबै १०९ क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो, जसमा दुई तिहाइ बहुमतसहित सरकार निर्माण गर्न सफल भयो। अन्य पार्टीको हकमा नेपाल राष्ट्रियवादी गोर्खा परिषद्का अध्यक्ष रणधीर सुब्बा धनकुटाको चुनावी क्षेत्र-२६ मा पराजित भए। तराई कांग्रेसका सभापति वेदानन्द झा सिरहा क्षेत्र नम्बर-३९, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझी पाल्पा-९३, लोहनीकै पार्टी नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाका अध्यक्ष रंगनाथ शर्मा काठमाडौँ-५, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष डिल्लीरमण रेग्मी काठमाडौँ-२, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र समूह)का अध्यक्ष भद्रकाली मिश्र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-४५ र नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य समूह)का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य पनि काठमाडौँ-५ बाट पराजित भएका थिए।

चुनावको सबैभन्दा रोचक घटना भयो– संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. केआई सिंहको डोटी दक्षिण क्षेत्र नम्बर-७१ को पराजय। उनको पार्टीले पाँच सिट जितेको थियो। कुल १७ लाख ९१ हजार ३८१ जनाले मतदान गरेको पहिलो निर्वाचनमा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले एक लाख ७७ हजार ४८ मत प्राप्त गर्दै आफूलाई तेस्रो स्थानमा उभ्याउन सफल भएको थियो।

यस चुनावमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, राष्ट्रियवादी गोरखा परिषद् दोस्रो, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो हुँदै राष्ट्रिय पार्टी घोषित भएका थिए। तर, आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न नसकेका केआई सिंहले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उनका तर्फबाट मुद्दा लड्न भारतको सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ वकिल एनसी (निर्मलचन्द्र) चटर्जी नै काठमाडौँ आइपुग्नुपर्‍यो। उनी भारतको पहिलो लोकसभाको निर्वाचनमा हिन्दु महासभाबाट दक्षिण बंगालको हुग्ली चुनाव क्षेत्रबाट प्रत्याशीसमेत थिए। उनी भारतको लोकसभाका पूर्वसभामुख सोमनाथ चटर्जीका बुवा हुन्।

पहिलो निर्वाचनको सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएको हुलाक टिकट। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

२०१५ सालको निर्वाचनअघि नेपालमा तीन जना प्रधानमन्त्री बने। ती थिए, मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य र केआई सिंह। तर, यी तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये दुई (टंकप्रसाद र डा. केआई सिंह) पराजित भए।

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा मातृकाले पहिलो प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए। त्यतिबेला उनी चुनाव गर्न असफल भएपछि पार्टीभित्रैबाट ठूलो विरोध भएको थियो। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साटो दरबारलाई थप बलियो बनाउन लागेको र राज्य सञ्चालनमा भारत सरकारको पक्षपोषण गरेको आरोपसमेत उनलाई लाग्यो।

पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष बढ्दै जाँदा उनी आफ्नो नेतृत्वमा नेपाल प्रजा पार्टी स्थापना गर्दै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको निधन हुनु केही दिनअघि मात्र युवराज महेन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरे।

यसपछि राजा बनेका महेन्द्रले आफ्नो राज्याभिषेकको दिन २०१४ सालमा आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा त गरे, तर यसतर्फ कहिल्यै गृहकार्य अगाडि बढाएनन्। उल्टै उनी प्रधानमन्त्री फेर्ने अभियानमा लागे।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू टंकप्रसाद आचार्य र डा. केआई सिंह। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

यसपछि बाध्य भएर नेपाली कांग्रेसले डिल्लीरमण रेग्मी अध्यक्ष भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र भद्रकाली मिश्र अध्यक्ष भएको नेपाल प्रजा परिषद्सँग मिलेर ‘भद्र अवज्ञा’ सुरु गर्‍यो। सुरुमा राजाले बल प्रयोग गरेर यसलाई रोक्ने प्रयास नगरेका होइनन्। तर, देशव्यापी रूपमा यसको विरोध बढेपछि आन्दोलनकारी दलका नेताहरूलाई नारायणहिटी राजदरबार बोलाएर राजा महेन्द्रले भन्नुपर्‍यो, ‘चुनाव सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने पीर तपाईंलाई भन्दा मलाई बढ्ता लागेको छ।’

उनले तत्कालै केआई सिंहको मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर २१ मंसिर २०१४ मा सबै राजनीतिक पार्टीलाई छलफलका लागि राजदरबार बोलाएका थिए। करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने प्रस्ताव आन्दोलनकारीहरूले राखेका थिए।

त्यतिबेला चुनावको तयारी केही भएको थिएन। २००८ सालमा चुनाव गराउने भनेर बालिग मतदाताको नाम टिपोट गर्ने काम भएको थियो। तर, ६ वर्षको अन्तरालमा कति मतदाता थपिए, त्यसको अद्यावधिक भएको थिएन। फेरि बीचमा खेतीकिसानी गर्ने समय र दसैँतिहारजस्ता राष्ट्रिय पर्व पर्ने कारण पनि आन्दोलनकारी दलका नेताहरूले अगाडि सारेको प्रस्ताव व्यावहारिक देखिएन।

२०१५ सालअगाडि नेपाल सरकारलाई नगरपालिकाको चुनाव गराएको अनुभव मात्र थियो। पूरै देशमा एकैपल्ट कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी कसरी खटाउने, मतदाताको नामावली र मतदान क्षेत्र कसरी तयार पार्ने, चुनावमा धाँधली भएमा उजुरबाजुर कहाँ लाग्ने; यी सबै कुरामा चुनावी सरकार पहिले त बेखबर थियो

यही बृहत् राजनीतिक छलफलपछि राजा महेन्द्रले चुनावी सरकारको घोषणा गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राणालाई मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष नियुक्त गरे।

सुवर्णले प्रतिकूल अवस्थामा पुनः एकपल्ट सबै राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्दै १ फागुन २०१५ मा चुनाव गराउन उपयुक्त हुने व्यहोरासहितको प्रस्ताव राजासमक्ष जाहेरीका लागि पठाएका थिए। तर, महेन्द्रले प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन ७ फागुन सबैका लागि स्मरणयोग्य हुने भन्दै राष्ट्रको नाममा सन्देश दिए, ‘नेपालको पहिलो जननिर्वाचन ७ फागुन २०१५ मा तोकिबक्सेका छौँ।’

२०१५ सालअगाडि नेपाल सरकारलाई नगरपालिकाको चुनाव गराएको अनुभव मात्र थियो। पूरै देशमा एकैपल्ट कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी कसरी खटाउने, मतदाताको नामावली र मतदान क्षेत्र कसरी तयार पार्ने, चुनावमा धाँधली भएमा उजुरबाजुर कहाँ लाग्ने; यी सबै कुरामा चुनावी सरकार पहिले त बेखबर थियो। तर, बिस्तारै चुनावको माहोल बन्दै गयो। चुनावअघि जनतालाई सुसूचित गर्न सरकारले ठाउँ ठाउँमा ‘नमुना चुनाव’ को आयोजना पनि गर्‍यो। त्यतिबेला अहिलेजस्तो जिल्लागत संरचना बनिसकेको थिएन। त्यसैले चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले सहर र बस्ती भएको क्षेत्रलाई पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भन्दै तहगत रूपमा निर्वाचन क्षेत्र छुट्यायो। २०१५ सालसम्म हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा २३ र तराई क्षेत्रमा १३ प्रशासकीय इकाइ थियो। जसअनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २३ हजार र अधिकतम ५२ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान राखियो। यसको अर्थ पहिलो निर्वाचनमा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाइएको थियो।

पहिलो चुनावको वातावरण सम्झेर अहिले पनि उत्साही हुने लोहनी भन्छन्, “ओहो, पहिलो निर्वाचन त चाडपर्व नै आएजस्तो भएको थियो। के युवा मात्र भन्नु, प्रौढ र महिलाहरू पनि चुनावमा होमिएका थिए। ठाउँ ठाउँमा आफ्नो पार्टीको प्रचारप्रसार गरेको र आफ्ना नेतालाई जिन्दावाद भनेको सुन्न पाइन्थ्यो।”

पहिलो निर्वाचनबाटै पैसा हुने उम्मेदवारले मतदातालाई लोभ्याउन थालेको अनुभव छ, लोहनीसँग। त्यतिबेला निर्वाचन खर्च भनेर नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। ती सबै पैसा सुवर्णशमशेरले पार्टीलाई उपलब्ध गराएको नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका ९१ वर्षीय पाका नेता तिलकप्रकाश कायस्थ बताउँछन्। सुवर्ण स्मृतिग्रन्थको सम्पादन गरेका उनी भन्छन्, “नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै पार्टी सञ्चालनका लागि पैसा खर्च गर्दै आउनुभएका सुवर्णजीले पहिलो चुनावका लागि १० लाख रुपैयाँ दिनुभएको थियो।”

२०१५ सालको चुनाव लडेका लीलाप्रसाद लोहनी (दायाँ), गणेशमान सिंहको प्रचारमा खटिएका तिलक कायस्थ।

पहिलो चुनावमा सबैभन्दा बढी पैसा खर्च गर्ने पार्टी राष्ट्रवादी गोरखा परिषद् थियो। उसले ८६ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको थियो। भरतशमशेर राणाजस्ता भाइभारदारले सुशोभित यस पार्टीले चुनावका लागि आफ्ना उम्मेदवारलाई १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। ४७ निर्वाचन क्षेत्रमा लडिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई जनही १२ सयको दरले खर्च उपलब्ध गरायो।

“चुनावमा मतदातालाई खुवाउने र पिलाउने चलन २०१५ सालदेखि नै सुरु भएको हो। त्यतिबेला पैसाको बलमा चुनाव जित्ने थुप्रै उम्मेदवार थिए। पैसा खर्च गर्न नसक्दा वा नगर्दा राम्रा मानिएका नेताहरूले पराजय भोग्नुपर्‍यो,” लोहनी भन्छन्।

यसै क्रममा चुनावी सरकारका गृहमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मी काठमाडौँ–२ बाट अप्रत्याशित रूपमा पराजित भए। आठ जना उम्मेदवार रहेको यस क्षेत्रमा राष्ट्रियवादी गोर्खा परिषद्का नामै नसुनिएका नरबहादुरले ६ हजार २६२ मत ल्याएर चुनाव जिते। डिल्लीरमणले कुल ६१८ मत मात्र प्राप्त गरे। उनी सबैभन्दा पुछारमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवार पद्मबहादुर बुढाथोकी (५१४ मत) भन्दा केही मतले मात्र माथि रहे। नेपाली कांग्रेसका चर्चित अनुहार त्रिपुरवरसिंह पनि पाँच हजार १३ मत ल्याउँदै पराजित बने।

सम्पूर्ण चुनावी क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएपछि राजा महेन्द्रले १ जेठ २०१६ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बीपी कोइरालालाई एउटा पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्न आह्वान गरेका थिए।

आफैँले गराएको चुनावमा हार बेहोरेपछि कुनै प्रतिक्रिया त दिन मिलेन। तर, २५ वैशाख २०१६ मा नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ, पाटन जिल्ला समितिको तृतीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा रेग्मीले आफ्नो दुखेसो यसरी पोखे, ‘देशमा चरित्रबलको कमी छ। मानिसहरू तात्कालिक स्वार्थमा हिँड्छन्। मानिसलाई प्रलोभन तथा बलजफ्तीले काम गराउने प्रवृत्ति छ। जहाँसम्म यस किसिमको वातावरण देशमा रहन्छ, त्यहाँसम्म कसरी देशको प्रजातन्त्र हुर्कन सक्छ।’ त्यो सम्मेलनको सभापतित्व नाट्यसम्राट् बालकृष्ण समले गरिरहेका थिए।

२८ वैशाख २०१६ मा बागलुङ उत्तर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-८७ को मतगणना सम्पन्न भएसँगै सबै १०९ चुनावी क्षेत्रको समीकरण पूरा भएको थियो। जसमा नेपाली कांग्रेसले ७४, राष्ट्रियवादी गोरखा परिषद्ले १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले पाँच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चार, स्वतन्त्र उम्मेदवारले चार, नेपाल प्रजा परिषद्को आचार्य गुटले दुई र मिश्र गुटले एक सिट जितेका थिए।

राजा महेन्द्रबाट शपथ लिँदै बीपी कोइराला। तस्बिर : सामाजिक सञ्जाल

सम्पूर्ण चुनावी क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएपछि राजा महेन्द्रले १ जेठ २०१६ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बीपी कोइरालालाई एउटा पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्न आह्वान गरेका थिए। तर रोचक कुरा, राजाले बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि आह्वान गरिरहँदा एक दिनअघि ३१ वैशाख २०१६ मा नेपाल प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष केआई सिंह र नेपाल प्रजातान्त्रिक महासभाका अध्यक्ष रंगनाथ शर्माले एउटा विज्ञप्तिमा संयुक्त हस्ताक्षर गर्दै राजासमक्ष पेस गरेका रहेछन्। विज्ञप्तिमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा अवैधानिक र अनियमित कार्य भएको भन्दै निष्पक्ष जाँचका लागि हस्तक्षेप गर्न राजालाई उक्साइएको रहेछ। काठमाडौँ-५ को ‘हेभिवेट’ चुनावमा संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका लोचनशमशेर राणा (आठ हजार ७५५ मत)ले नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय (पाँच हजार ७१७ मत)लाई मात्र होइन, रंगनाथ (तीन हजार २६४ मत) र टंकप्रसाद (एक हजार १४८ मत)लाई पनि पराजित गरेका थिए।

यी तीन नेताले राजा महेन्द्रलाई जति नै उक्साए पनि आफैँले घोषणा गरेको चुनावको नतिजा स्विकार्नेबाहेक राजा महेन्द्रसँग अर्को उपाय थिएन। त्यसैले उनले यी तिनै नेतालाई एउटै सन्देश दिन पत्र पठाए– चित्त नबुझेको उजुरी सम्बन्धित ऐन सवालबमोजिम सल्टाउनुमै सबैको हित हुनेछ।

राजाको जवाफपछि टंंकप्रसाद र रंगनाथ हार स्वीकार गर्दै चुप लागे। तर, केआई सिंहलाई राजाको जवाफप्रति चित्त बुझेन। उनी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे। सर्वोच्चमा दायर उनको निवेदनमा भनिएको थियो– ७ फागुन २०१५ देखि सुरु भएको जननिर्वाचनमा गैरकानुनी र अवैधानिक कार्य भई मतदानको गोप्यतासमेत रहन गएको छैन। त्यसैले मतदान बदर गरिपाऊँ।

पहिलो चुनावलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहसँग पनि एउटा कथा जोडिएको छ। उनी त्यतिबेला काठमाडौँका जल्दाबल्दा नेता गनिन्थे। राणाकालमा ‘जेल ब्रेक’ गरेर भागेको, २००७ सालको क्रान्तिमा सक्रिय सहभागी भएको र २००८ सालमा मन्त्री भइसकेका कारण गणेशमानको लोकप्रियता उपत्यकामा राम्रो थियो।

आफ्नो मुद्दाको पैरवी गर्न सिंहले भारतका चर्चित वकिल एनसी चटर्जीलाई बोलाएका थिए। सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञावलीले बहस गरे। २७ कात्तिक २०१६ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह र अतिरिक्त न्यायाधीश मीनबहादुर थापाको डिभिजन बेन्चले निवेदक डा.केआई सिंहको दाबी कानुन र प्रमाणबाट पुग्न नसक्ने ठहर गरेपछि यो मुद्दाको किनारा लाग्यो।

पहिलो चुनावलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंहसँग पनि एउटा कथा जोडिएको छ। उनी त्यतिबेला काठमाडौँका जल्दाबल्दा नेता गनिन्थे। राणाकालमा ‘जेल ब्रेक’ गरेर भागेको, २००७ सालको क्रान्तिमा सक्रिय सहभागी भएको र २००८ सालमा मन्त्री भइसकेका कारण गणेशमानको लोकप्रियता उपत्यकामा राम्रो थियो। उनी काठमाडौँ-१ बाट चुनाव लडेका थिए। उनलाई त्यतिबेला चुनाव जित्न आफ्नो नाम नै काफी छ भन्ने भ्रम थियो।

तर, चुनावको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा उनी छाँगाबाट खसेझैँ भए। उनलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठले कडा टक्कर दिए। गणेशमान कुल १० हजार ९८६ मत ल्याएर विजयी भए। दोस्रो भएका पुष्पलालले सात हजार ८४८ मत पाए। यो नतिजाबाट बिच्किएका गणेशमानले काठमाडौँका जनतालाई ‘भेडा’ को संज्ञा दिएका थिए। पुष्पलालसँग तीन हजार १३८ मतले मात्र जितेको भनेर उनले त्यसउप्रान्त कहिल्यै चुनाव नउठ्ने धम्की दिए।

पहिलो निर्वाचनमा गणेशमानको प्रचारप्रसारमा खटिएका कायस्थ भन्छन्, “गणेशमानको भनाइ थियो– जनताको मौलिक अधिकारको पक्षमा लड्दा जेलनेल परेँ। क्रूर शासकहरू विरुद्ध लडेँ। मलाई जनताले धेरै भोट दिएर जिताउनुपर्ने थियो। त्यसैमा उहाँको चित्तदुखाइ थियो।”

संयोग कस्तो जुर्‍यो भने, पहिलो निर्वाचनपछि उनले कहिल्यै चुनाव लड्नु परेन। २०१७ सालमा ‘कु’ भएपछि ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उनी आन्दोलनमै सक्रिय भए। २०४८ सालमा उनलाई चुनाव लड्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। तर, उनले संसदीय राजनीतिबाट विश्राम लिए।