काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य संस्था तथा विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा श्रम ऐन विपरीत कामदारलाई शोषण गरिरहेको पाइए कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ र अन्य कर्मचारीहरूलाई बिना सम्झौता र तोकिएको समयभन्दा बढी काम लगाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय विभिन्न अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूले प्रचलित कानूनको धज्जी उडाउँदै श्रमिकहरूलाई न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको गुनासो प्राप्त भएका छन्।

विज्ञप्तिमा श्रम ऐन, २०७४ का मुख्य बुँदाहरूलाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि श्रमिकलाई रोजगारदाता र श्रमिकबीच सेवा, सर्त र सुविधाको लिखित सम्झौता नगरी काममा लगाउन पाइने छैन। नियुक्ति पत्रलाई पनि सम्झौताको अंग मानिनेछ। साधारणतया श्रमिकलाई दैनिक ८ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टा भन्दा बढी समय काममा लगाउन पाइने छैन।  यदि अतिरिक्त समय काम लगाउनु परेमा पनि दैनिक ४ घण्टा र हप्तामा २४ घण्टा भन्दा बढी काम गराउन नपाइने कानूनी व्यवस्था छ।

विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रशिक्षार्थीहरूले आफूहरूलाई करार नगरी काममा लगाइएको र अत्यधिक कार्यबोझ दिइएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए। सोही गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।

मन्त्रालयले सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई प्रचलित श्रम कानूनको पूर्ण पालना गर्न हार्दिक अनुरोध गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रचलित कानून विपरीत कार्य गरेको पाइएमा श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम कडा कानूनी कारवाही गरिनेछ।”

यो विज्ञप्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ताद्वारा जारी गरिएको हो, जसले निजी तथा सरकारी क्षेत्रका सबै प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्ना कर्मचारीहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सचेत गराएको छ।

खाडी क्षेत्रमा जारी यूद्धका कारण इन्धनको अभाव र मूल्य चर्किएपछि सरकारले संकट समाधान गर्नका लागि सातामा २ दिनको बिदा घोषणा गरेको छ। यो बिदा घोषणा गरेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा साबिक बमोजिम शनिबार बाहेकका दिनमा बहिरङ स्वास्थ्य उपचार सेवालाइ निरन्तरता दिन चिकित्सक र अस्पताल प्रशासनलाइ निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको यस्तो उर्दीपछि पहिले देखि नै अत्यधिक कार्यबोझका कारण थिचिएको चिकित्सा जनशक्तिले सार्वजनिक बिदाका दिन सेवा दिन नसक्ने भन्दै १४ वटा संघ संगठनले सरकारी निर्देशनविरूद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए। स्वास्थ्यकर्मीहरूको दबाब पछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा सातामा २ दिन बिदा दिन बिहीबार सहमति जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशन अस्पतालहरूले नमानेपछि श्रम मन्त्रालयमार्फत् सरकारले श्रम शोषणको विषय उठाएको हो।