काठमाडौँ । लामो समयदेखि महँगो शुल्कका कारण विवादमा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्य घटाउने तयारी सरकारले थालेको छ । करिब एक लाख सवारी साधनमा प्लेट जडान भइसकेको अवस्थामा उपभोक्तामाथि परेको आर्थिक भार कम गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्लेटको वास्तविक लागत मात्र उपभोक्ताबाट लिने र सर्भर, डाटाबेस सञ्चालन, आरएफआईडी गेट तथा ह्यान्डहेल्ड डिभाइसजस्ता पूर्वाधार खर्च सरकार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । हाल यी सबै खर्च प्लेटको मूल्यमा जोडिँदा शुल्क चर्को भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिप्लेट औसत १५.५ अमेरिकी डलर (करिब २२०० रुपैयाँ) बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रशासनिक खर्च र पूर्वाधारको लागत जोडिँदा दुईपांग्रे सवारीका लागि २५००, चारपांग्रेका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको थियो । अब पूर्वाधार खर्च अलग गरिए शुल्क उल्लेख्य घट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

शुल्क महँगो भयो भन्दै ठेक्का नै रद्द गर्न भने सरकारलाई कानुनी बाध्यता छ । सम्झौता तोडिएमा कुल ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएकाले सरकार सम्झौता परिमार्जन गरेरै शुल्क घटाउने विकल्पमा अघि बढेको हो ।

सरकारले २०७२ मा पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । तर भाषा, मूल्य र विभिन्न अवरोधका कारण यो परियोजना करिब साढे ९ वर्ष बित्दा पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । हालसम्म करिब ९० हजारदेखि एक लाख सवारीमा मात्रै प्लेट जडान भएको विभागको तथ्यांक छ ।

सरकारले अब प्रदेश यातायात कार्यालयसँग समन्वय गर्दै जडान प्रक्रिया तीव्र बनाउने र सुरुमा केही घाटा सहेर भए पनि आम उपभोक्तालाई राहत दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।