अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको ऐतिहासिक निर्णयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय आपतकालीन कानुन प्रयोग गरेर विश्वका झण्डै सबै देशमाथि एकपक्षीय रूपमा व्यापक ट्यारिफ लगाउने अधिकार नभएको ठहर गरेको छ। यो फैसला ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालको प्रमुख आर्थिक नीतिमाथि ठूलो झट्का मानिएको छ।

६–३ मतले विभाजित निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको धारणा लेख्दै अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (आईईईपीए) राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने स्पष्ट अधिकार नदिएको बताएका छन्। उनले आईईईपीएमा ट्यारिफ वा करसम्बन्धी कुनै उल्लेख नभएको र अहिलेसम्म कुनै राष्ट्रपतिले उक्त कानुनलाई यस्तो अधिकारको रूपमा व्याख्या नगरेको उल्लेख गरे।

तर, न्यायाधीश ब्रेट क्याभानो, क्लेरेन्स थोमस र शमूएल अलिटोले असहमति जनाउँदै ट्यारिफ आयात नियमन गर्ने परम्परागत र कानुनी उपकरण भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार आईईईपीएअन्तर्गत आयात नियमन गर्ने अधिकार दिइएकाले ट्यारिफ पनि त्यसकै भाग हुन सक्छ।

ट्रम्पले गत वर्ष कार्यकारी आदेशमार्फत आईईईपीएको आपतकालीन अधिकार प्रयोग गर्दै १० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफसहित दर्जनौँ देशमाथि उच्च दरका शुल्क घोषणा गरेका थिए। उनले व्यापार घाटा र फेन्टानिलजस्ता अवैध लागूऔषधको प्रवाहलाई “राष्ट्रिय आपतकालीन खतरा” भएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको निर्णयलाई पनि सदर गर्दै ती ट्यारिफहरू गैरकानुनी भएको निष्कर्ष दोहोर्‍याएको छ। यद्यपि आयातकर्ताहरूले तिरेको शुल्क फिर्ता हुने वा नहुनेबारे अदालतले स्पष्ट उल्लेख गरेको छैन।

अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीका अनुसार सन् २०२५ को वित्तीय वर्षमा ट्यारिफबाट १९५ अर्ब डलर राजस्व उठाइएको थियो। तर, न्यूयोर्कको संघीय रिजर्भ बैंकको विश्लेषणले करिब ९० प्रतिशत ट्यारिफको भार अमेरिकी कम्पनी र उपभोक्तामाथि परेको देखाएको छ।

कोस्ट्को, क्रोक्स र रिभ्लनजस्ता ठूला कम्पनीहरूले आफूहरूले तिरेको शुल्क फिर्ता माग्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

यो निर्णय राष्ट्रपतिको ‘स्टेट अफ द युनियन’ सम्बोधनभन्दा केही दिनअघि आएको छ, जहाँ उनले आफ्नो पहिलो वर्षका उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो फैसलाले ट्रम्प प्रशासनको आर्थिक रणनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने सम्भावना रहेको छ।